आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बजेटमध्ये असंघटित क्षेत्राला प्राधान्य द्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रस्तावित अर्थसंकल्पात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी अधिक प्राधान्य असायला हवे, अशी मागणी केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रात जवळपास पाच कोटी लोक काम करत आहेत. त्यांना कुठलीही सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. परंतु आम्ही त्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या त्यांना ईएसआयसी आणि ईपीएफओसारख्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. कामगार मंत्रालयाकडून अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्या, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्त्या तसेच इतरांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या क्षेत्रातील लोक २८-३० वर्षांपासून काम करत आहेत. परंतु त्यांना अद्याप पेन्शन अथवा इतर मदत मिळालेली नाही. सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत आरोग्य सुरक्षा, पेन्शन देणे आवश्यक आहे. पुढील काळात ऑटोरिक्षा आणि सायकलरिक्षा चालकांनाही यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कामगार मंत्री म्हणाले की, सामाजिक सुरक्षेच्या विस्तारासाठी केंद्राकडून महत्त्वाकांक्षी “डिजिटल इंडिया प्रोग्रॅम’ची महत्त्वाची भूमिका असेल. भारत हा १२५ कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीशिवाय पारंपरिक पद्धतीने सर्वांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाऊ शकत नाही. तंत्रज्ञानाच्या वापराने भारत इतर देशांशी स्पर्धा करू शकतो.
ईपीएफओमध्ये गतीने सुधारणा
दत्तात्रेय म्हणाले की, ईपीएफओमध्ये गतीने सुधारणा होत आहे. कामगार सुविधा पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. दाव्यांचा शंभर टक्के निपटारा आणि एका दिवसात अनेक खात्यांचे संचालन सोपे झाले आहे. ईपीएफओची देशभरात १२३ कार्यालये आहेत. यात ३० कार्यालयांनी सेंट्रल कॉम्प्युटरवर काम करायला सुरुवात केली आहे. पुढील एक महिन्यात म्हणजेच ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व कार्यालये कॉम्प्युटरवर काम करायला सुरुवात करतील.
श्रीलंकेसोबत बोलणी
विदेशात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी १९ देशांसोबत सामाजिक सुरक्षा करार करण्यात आला आहे. सेंट्रल पीएफ कमिशनर व्ही. पी. जॉय म्हणाले की, ईपीएफओ करार करण्याच्या दृष्टीने देशांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशाच प्रकारचा करार करण्यासाठी श्रीलंकेशी बातचीत सुरू आहे.
बातम्या आणखी आहेत...