आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ई-कृषी बाजारपेठेची सुरुवात, मध्यस्थ उच्चाटनाकडे पाऊल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ औरंगाबाद - घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधत केंद्र सरकारने ई-कृषी बाजारपेठेचा शुभारंभ गुरुवारी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नॅशनल ई-अॅग्री मार्केटचे उद्घाटन केले. सध्या पथदर्शी स्वरूपात देशातील आठ राज्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मार्च २०१८ पर्यंत राज्या-राज्यांत कृषी मालाची ई-विक्री करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांना या संदर्भात सांगितले, सध्या पथदर्शी स्वरूपात ही ई-बाजारपेठ राबवण्यात येणार आहे. यासाठी १२ राज्यांकडून ३६५ आडत बाजारांसाठी प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी आठ राज्यांतील २१ निवडक आडत बाजारांत हा प्रकल्प सुरू केला आहे.

कायद्यात सुधारणा हवी
देशातील अनेक राज्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार राज्यभर व्यवहारासाठी एकल परवाना आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक लिलावाची तरतूद नाही. तसेच वेगवेगळे शुल्क व आडत आहे. नॅशनल अॅग्री मार्केटशी जोडण्यासाठी या कायद्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री सिंह यांनी सांगितले. तसेच सध्या राज्यांतर्गत ऑनलाइन व्यवहारास परवानगी आहे. राज्या-राज्यातील व्यवहारासाठी घटनात्मक तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाचे प्रमुख अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

असा होणार व्यवहार
या निवडक आडत बाजारात रोज कृषी उत्पादनाच्या किमती ऑनलाइन दिसतील. तेथे उत्पादनांच्या ग्रेडिंगसाठी लॅबही असतील. ग्रेडिंगनंतर शेतकरी ई-बाजार पोर्टलवर आपल्या उत्पादनाची माहिती देतील. त्यानंतर किमती अपलोड करतील. बाजारात बसलेले कर्मचारी किंवा नोंदणीकृत अाडते मागणीनुसार त्या-त्या उत्पादनांची माहिती शेतकऱ्यांना देत राहतील. मनाजोगा भाव मिळाल्यानंतर शेतकरी विक्री करतील. किंमत निश्चिती झाल्यानंतर अाडते आरटीजीएसच्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे पाठवतील.

फरक काय?
सध्या शेतकरी स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजारपेठेत त्याचा कृषी माल विक्रीस आणतो. हा बाजार बऱ्यापैकी नियंत्रित असतो. तेथे सुरू असलेल्या बाजारभावाप्रमाणे शेतकऱ्याला आपला माल विकावा लागतो. नॅशनल अॅग्री मार्केटमध्ये देशभरातील बाजारपेठ उपलब्ध राहील. त्याला त्याच्या मनाजोग्या भावात विक्रीचा पर्याय राहील.
२००आडत सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन जोडणार
५८५आडत बाजार मार्च २०१८ पर्यंत ऑनलाइन करणार
२००कोटी रुपयांचा निधी यासाठी मंजूर केला आहे.
या कृषी मालाचे होणार व्यवहार
ऑनलाइन व्यवहारासाठी एकूण २५ कृषी जिनसांची (कमोडिटी) निवड करण्यात आली आहे.
>कांदा >बटाटा >सफरचंद >गहू >कडधान्ये >तृणधान्ये >कापूस
या राज्यांत ऑनलाइन व्यवहार
नॅशनल ई-कृषी बाजारपेठेसाठी निवडण्यात आलेली आठ राज्ये अशी
>उत्तर प्रदेश >हरियाणा >मध्य प्रदेश >गुजरात >राजस्थान >झारखंड >हिमाचल प्रदेश >तेलंगण या राज्यांतील निवडक बाजारात ऑनलाइन व्यवहार होतील.
बातम्या आणखी आहेत...