अपारंपरिक क्षेत्रातून १४,४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे राज्य सरकारचे लक्ष्य

मुंबईं - अपारंपरिक स्रोतांच्या माध्यमातून विद्युत निर्मिती करण्यास चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार विचार करीत अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पुढील पाच वर्षांत अपारंपरिक क्षेत्रातून १४,४०० मेगावॅट विद्युत िनर्मिती करण्याची याेजना अाहे. राज्य सरकार १२ मे राेजी नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धाेरण जाहीर करण्याची शक्यता असून त्यामध्ये सौर अाणि पवन ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात येणार अाहे.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी पारंपरिक तसेच अपारंपरिक ऊर्जास्राेतांच्या माध्यमातून १७५ गीगावॅट विद्युत िनर्मिती करण्याचे लक्ष्य डाेळ्यांसमाेर ठेवले अाहे. यापैकी एकट्या साैर ऊर्जा क्षेत्रातून १०० गीगावॅट विद्युत िनर्मिती करण्याचा िनर्णय घेण्यात अाला अाहे. एक गीगावॅट हे १००० मेगावॅटच्या समतुल्य असते, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांिगतले.
राज्यात अनेक अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत असून त्यांची विद्युत निर्मिती क्षमता ६१५५ मेगावॅट अाहे. येत्या पाच वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून १४,४०० मेगावॅट विद्युत निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात अाले असल्याचे बावनकुळे यांनी सांिगतले.

अपारंपरिक ऊर्जा ही हरित अाणि प्रदूषणमुक्त असल्याने नवीन धोरणात सर्व अपारंपरिक िवद्युत निर्मितीला चालना देण्यात येईल, असेही मंत्र्यांनी सांिगतले.

विजेचे १४,४०० मेगावॅट निर्मिती लक्ष्य असे साधणार
साैरऊर्जा : ७५०० मेगावॅट, पवन ऊर्जा : ५००० मेगावॅट, साखर कारखान्यातील बगॅस : १००० मेगावॅट, लहान जलविद्युत प्रकल्प : ४०० मेगावॅट

काय करणार?
>पवन ऊर्जा क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहित करून त्याला बिगर कृषी जमिनीचा दर्जा.
>पवन ऊर्जा प्रकल्पाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रातून सवलत.
>लहान जल विद्युत प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट ५० हजार रुपये, तर कमाल एक कोटी रुपये सवलत.