आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ईटीएफमध्ये ईपीएफओ गुंतवणूक मर्यादा १० टक्क्यांपर्यंत वाढवली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - कामगारसंघटनांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत कामगार मंत्रालयाने ईटीएफमध्ये ईपीएफओच्या गुंतवणुकीची मर्यादा दुपटीने वाढवली आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात शेअर बाजारात निवृत्तिवेतन निधीतून सुमारे १३,००० कोटी रुपये येण्याची अपेक्षा आहे.

या पैशातून या वर्षात आतापर्यंत फक्त १,५०० कोटी रुपयाची गुंतवणूक ईटीएफमध्ये झाली आहे. ईपीएफओ आता ईटीएफमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकणार असल्याचे कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. २०१५-१६ मध्ये ही मर्यादा टक्के होती. गुंतवणूक मर्यादेसंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक वर्षी जमा होणाऱ्या एकूण पैशाच्या आधारावर गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित होत असते. ईटीएफव्यतिरिक्त इतर पैशांची गुंतवणूक सरकारी बाँडमध्ये करण्यात येते.
२०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचा अनुभव खूपच सकारात्मक राहिला असल्याचे दत्तात्रेय यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी ईपीएफओने ईटीएफमध्ये ६,५७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. एका वर्षातच यामध्ये १३.२४ टक्के परतावा मिळाला आहे. तर इतर सिक्युरिटीज वरील परतावा कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी इक्विटी किंवा इक्विटी संबंधित योजनांमध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने १५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली होती. ऑगस्ट २०१५ मध्ये या फंडातून ईटीएफमध्ये गुंतवणुकीला सुरुवात करण्यात आली होती. या फंडामध्ये दरवर्षी सुमारे १.३० लाख रुपये जमा होतात. एकूण फंड सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचा आहे.

मंत्रालयाला अधिकार : सचिव
यासाठीसीबीटीची मंजुरी आवश्यक आहे का, या प्रश्नावर सीबीटीच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे कामगार सचिव शंकर अग्रवाल यांनी सांगितले. सीबीटीपेक्षा सरकार मोठे असून सीबीटी एखाद्या विषयावर निर्णय घेऊ शकत नसेल, तर कामगार मंत्रालयाकडे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...