जीएसटी लोकसभेत मंजूर, आता नजरा राज्यसभेवर

नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर (गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्स-जीएसटी) विधेयक बुधवारी लोकसभेत संमत झाले. या १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने ३५२, तर विरोधात ३७ मते पडली. १० खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. काँग्रेसने हे विधेयक स्थायी समितीकडे न पाठवण्याच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित नव्हते. सर्व भाजप खासदारांनी उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप जारी करण्यात आला होता.

विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, सरकारच्या एका समितीने २७ टक्के जीएसटीचा प्रस्ताव दिला आहे. जागतिक सरासरी १६.४ टक्क्यांपेक्षा हा दर जास्त आहे. वास्तविक हा कर यापेक्षा खूप कमी राहील. तेराव्या वित्त आयोगाने १८ टक्के कराची शिफारस केली होती. राज्ये यापेक्षा जास्त कर ठेवण्याची मागणी करत आहेत.
एक एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अबकारी शुल्क, सेवा कर, व्हॅट, प्रवेश कर, जकात आणि राज्यांकडून आकारण्यात येणा-या इतर करांची जागा जीएसटी घेईल.

पुढे काय होणार
विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. येथे एनडीए अल्पमतात आहे. काँग्रेससह काही पक्ष जीएसटी विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी करत आहेत. असे झाले तर विधेयक लटकण्याची शक्यता आहे. मात्र, लोकसभेप्रमाणे काँग्रेसने राज्यसभेतही सभात्याग केला तर सरकारचे काम सोपे होईल.

राज्यांना मदतीचे आश्वासन
अर्थमंत्री म्हणाले, यामुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही. पहिली पाच वर्षे राज्यांना केंद्राकडून नुकसान भरपाई देण्यात येईल. पहिली तीन वर्षे १०० टक्के,चौथ्या वर्षी ७५ टक्के, तर पाचव्या वर्षी २५ टक्के नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत जे सेवा कर केंद्राच्या खात्यात जात अाहे, त्यातही राज्यांना वाटा मिळेल.