GST: नफेखोरीची तक्रार योग्य असल्यास कंपनी ग्राहकाला पैसे परत करणार

नवी दिल्ली - जीएसटी परिषदेने रविवारी नफेखोरी रोखणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. यामध्ये त्रिस्तरीय चौकशीची व्यवस्था आहे. 

 

अर्थमंत्री अरुण जेटली महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी सांगितले की, या कायद्यात स्वत:हून दखल तसेच तक्रार अशा दोन्ही पद्धतीने कारवाई होईल. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास व्यावसायिक किंवा कंपनीला अयोग्य पद्धतीने कमावलेला नफा ग्राहकांना परत करावा लागेल. जिथे ग्राहकांना पैसे परत करणे शक्य होणार नाही तिथे ही रक्कम ग्राहक कल्याण कोशात जमा होईल. कर कमी केल्यामुळे झालेला पूर्ण फायदा ग्राहकांना देणे भाग पडेल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. नफेखोरीशिवाय अॅडव्हान्स रुलिंग, अपील रिव्हिजन, असेसमेंट ऑडिटशी संबंधित नियमांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारांच्या लॉटरीवर १२%, सरकारच्या अधिकृत लॉटरीवर २८%, तर ७५०० रुपयांपेक्षा जास्त हॉटेलच्या किरायावर २८ टक्के कर लागेल.अढिया म्हणाले, तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था केली आहे. 

नफेखोरीविरोधी कायदा दोन वर्षे अस्तित्वात असेल. यानंतर तो समाप्त होईल. प्राधिकरणही दोन वर्षांत संपुष्टात येईल. अढिया म्हणाले, दरातील बदलाचा योग्य लाभ तो लागू केल्यानंतर काही दिवसांपर्यंतच घेतला जाऊ शकतो. दोन वर्षांनंतर अशी कोणती शक्यता नाही.