आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जीएसटी' एप्रिल २०१७ पासूनच लागू होणार, डिसेंबरपर्यंत बनतील कायदे, आयटी नेटवर्क

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिल २०१७ पासून लागू होणार आहे. यासाठी राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर राज्यांनी ३० दिवसांत जीएसटी संविधान संशोधन विधेयकाला मंजुरी देण्याचे सांगण्यात आले आहे. यासाठी कमीत कमी १६ राज्यांनी ते स्वीकारणे आवश्यक असल्याची माहिती महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी दिली. विशेष म्हणजे देशातील १३ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. अधिया यांनी जीएसटी संदर्भात जीएसटी लागू करण्यासंबंधीचे संपूर्ण नियोजन मांडले.

जीएसटी लागू करण्यासाठी आधी जीएसटीचा दर ठरवणे आणि त्यात सूट देण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी बनवणे सर्वात अवघड काम असल्याचे अधिया यांनी सांगितले. तसेच किती टर्नओव्हरनंतर जीएसटी लागू होईल, यावर सर्व राज्यांचे एकमत होणे देखील अवघड आहे. काही राज्यांना १० लाख तर काही राज्यांना २५ लाखांपर्यंत मर्यादा अपेक्षित आहे. जीएसटीवर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, व्यापाऱ्यांना राज्य आणि केंद्र दोन्हींकडून नोटीस मिळणार नाही.

जीएसटी दर १८-२० % राहिल्यास महागाईत वाढ नाही : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक एप्रिल २०१७ पासून लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असून जीएसटी दर १८ ते २० टक्के राहिल्यास त्यामुळे महागाई वाढणार नसल्याचे मत अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. सर्वांच्या मदतीने एक एप्रिल २०१७ पासूनच जीएसटी लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे अर्थ सचिव अशोक लवासा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यामुळे महागाई वाढण्याच्या वृत्ताचे त्यांनी खंडन केले. राज्य आणि केंद्र मिळून याच्या दराबाबत विचार करण्यात येणार असून त्यामध्ये प्रत्येक मुद्द्यावर विचार करण्यात येणार आहे. यात महागाईचा मुद्दादेखील समाविष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

स्वातंत्र्यानंतर कर सुधारणेच्या बाबत सर्वात मोठे जीएसटी विधेयक बुधवारी उशिरा राज्यसभेत मंजूर झाले. जीएसटीअंतर्गत राज्य आणि केंद्राचे विविध कर समाविष्ट होणार आहे. जीएसटीअंतर्गत राज्यांमध्ये लागणारे विविध कर तसेच स्थानिक करदेखील एकीकृत होणार असल्याने करप्रणाली अधिक सुलभ होणार आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही जीएसटी दर १८ ते २० टक्के राहिल्यास महागाईवर परिणाम होणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
अवघड उद्दिष्ट पूर्ण करू : अरूण जेटली
पुढील आर्थिक वर्षापासूनच जीएसटी लागू करणे अवघड असल्याचे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, अवघड उद्दिष्ट ठेवून काम करणे नेहमीच चांगले असल्याचेही ते म्हणाले. जीएसटी दर त्या संबंधीची समिती निश्चित करणार असली तरी यामुळे सरकारचा महसूल कमी होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. सध्या वस्तूंवर २७ ते ३२ टक्के कर लागतो, तो कमी होणे आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या वतीने १८ टक्के दराची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यांना केंद्र सरकारला नुकसानीची भरपाई करून द्यावी लागणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. त्यामुळे अवास्तव मर्यादा ठेवल्यास महसुली तूट वाढण्याची शक्यता असून अशा परिस्थितीत जाण्याचा कोणताही अर्थमंत्री धोका पत्करणार नसल्याचे ते म्हणाले.
६० हजार महसुली अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
केंद्र आणि राज्यातील ६० हजार महसुली अधिकाऱ्यांना जीएसटी कायदा आणि आयटी नेटवर्कचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सध्या जयपूर आणि हैदराबादमध्ये कन्सल्टेशन सुरू आहे. व्यावसायिकांना पुरवठ्याचा रिटर्न प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला, तर खरेदीचा १५ तारखेपर्यंत भरावा लागणार आहे.
ऑनलाइन अर्जानंतर तीन दिवसांत नोंदणी
सध्या कर भरत असलेल्या व्यावसायिकांना नव्याने नोंदणी करण्याची अावश्यकता नाही. व्हॅट, सेवा कर आणि अबकारी करात नोंदणी केलेला डाटा जीएसटीमध्ये स्थलांतरित होणार आहे, तर नवीन व्यावसायिकांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. तीन दिवसांत त्यांची नोंदणी पूर्ण होईल.
सर्व गाड्यांवर समान कर हवा : ऑटो उद्योग
जीएसटी आल्यानंतर लांब आणि इंजिन क्षमतेनुसार कर लागण्याची सध्याची व्यवस्था संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा ऑटोमोबाइल उद्योगाने व्यक्त केली आहे. उत्पादन क्षेत्रात ऑटो उद्योगाचे ४५ टक्के योगदान असल्याचे होंडा कार्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योइचिरो उनेओ यांनी सांगितले. सुरक्षा, अॅमिशन आणि इतर नियम विकसित देशांप्रमाणे करण्यात येत असताना कर प्रणाली देखील सरकारने त्याच प्रमाणात करायला हवी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. सध्या चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या कारवर १२.५ टक्के अबकारी शुल्क लागतो, तर यापेक्षा लांब गाड्यांवर तसेच १,५०० सीसीपेक्षा कमी असलेल्या कारवर अबकारी शुल्क २४ टक्के आहे.
न्यूयॉर्क टाइम्स
जीएसटीमुळे महागाई वाढेल; मात्र विदेशी गुंतवणूक वाढेल. ग्राहकोपयोगी वस्तू स्वस्त होतील. उत्पादन आणि निर्यात वाढेल. कर वसुलीही वाढेल.

वाॅलस्ट्रीट जर्नल
जीएसटीमध्ये दुहेरी कर प्रणाली संपुष्टात येईल. सध्याची विसंगतीही दूर होईल. राज्यांमधील व्यापारातील अडचणी दूर होतील. सेवा, कपडे आणि काही वस्तू महाग होतील.
जीएसटी : सात आव्हाने
>केंद्र-राज्याचा महसूल आणि भरपाईचे आकलन
>जीएसटी दराचा मसुदा (किमान, कमाल आणि सरासरी)
>जीएसटीच्या अंतर्गत न येणाऱ्या वस्तूंची यादी
>मॉडल जीएसटी कायद्यावर एकमत बनवणे
>कमीत कमी किती व्यवसायावर कर लागेल?
>कंपाउंडिंगची मर्यादा निश्चित करणे
>दुहेरी नियंत्रणाने अडचण येणार नाही अशी व्यवस्था करणे
कर व्यवस्थेचे नियोजन
>३० दिवसांत कमीत कमी १६ राज्ये मंजुरी देतील
>जीएसटी कौन्सिल बनेल, मॉडेल कायद्यावर शिफारशी करतील
>सीजीएसटी आणि आयजीएसटी मंत्रिमंडळ स्वीकारेल
>संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सीजीएसटी-आयजीएसटीला मंजुरी
>राज्यातदेखील जीएसटी कायदा पास होईल
>डिसेंबरपर्यंत सर्व कायदा आणि सॉफ्टवेअर तयार होईल
>जानेवारी-मार्चमध्ये सॉफ्टवेअरची तपासणी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
>३१ मार्च २०१७ पर्यंत जीएसटीची अधिसूचना जारी होईल.
बातम्या आणखी आहेत...