आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेक इन इंडियातील करारपूर्तीसाठी सरकारकडून तीन उच्चाधिकार गट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईतील मेक इन इंडिया सप्ताहामध्ये झालेले लाख ९४ हजार ५७ काेटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एकूण अडीच हजार सामंजस्य करार वास्तवात उतरावेत यासाठी राज्य सरकारने तीन महत्त्वपूर्ण उच्चाधिकार गटांची स्थापना केली अाहे. हे गट करारकर्त्या कंपन्यांशी नियमित संवाद साधून त्यांना एक खिडकी योजनेतून सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळवून देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार आहेत.

राज्यातील महसूल विभागनिहाय गुंतवणूक वेगाने मार्गी लागावी म्हणून दोन गटांची तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याेगांबराेबरच मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक गट असे तीन गट स्थापण्याचे परिपत्रक राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपू‌र्व चंद्रा यांच्या स्वाक्षरीने एप्रिल रोजी जारी करण्यात आले आहे. कोकण, नाशिक आणि पुणे महसुली विभागातील सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एमआयडीसीचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक गट स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित तिन्ही महसुली विभागाचे उद्योग विभागाचे सहसंचालक आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचाही या गटात समावेश आहे. मराठवाडा, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रमकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गट स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित तिन्ही महसुली विभागांचे उद्योग विभागाचे सहसंचालक आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचाही या गटात समावेश आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु, मध्यम ते ‌‌भव्य प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या गटाच्या प्रमुखपदी उद्योग विभागाच्या सहसंचालकांना नेमण्यात आले आहे.

याशिवाय गुंतवणुकीची ही प्रक्रिया वेगवान व्हावी यासाठी उद्योग विभागाचे विकास अायुक्त ‘केपीएमजी’ या जगविख्यात कंपनीच्या तसेच राज्य सरकारच्या महाऑनलाइन या संकेतस्थळाच्या मदतीने एक नवे संकेतस्थळ सुरू करणार असून त्यावर गुंतवणूकदार आपली प्रगती तसेच अडचणी यांची माहिती सतत देत राहतील. यासोबतच राज्य सरकारने स्थापन केलेले तिन्ही गट या गुंतवणूकदारांशी सतत संवाद ठेवून त्यांच्या अडीअडचणी 'मैत्री' या एक खिडकी कक्षाच्या माध्यमातून दर महिन्याला मार्गी लावतील.

असे असेल कामाचे स्वरूप
गुंतवणूकदाराला एमअायडीसीमध्ये जागा हवी अाहे का किंवा अगाेदरच जागा असेल तर त्याच्या नेमक्या गरजा काय, हे जाणून घेतले जाईल. एमअायडीसीच्या बाहेर जागा असेल तर एनएची परवानगी वा इतर अावश्यक त्या गाेष्टी गुंतवणूकदारांना मिळवून दिल्या जातील. एमअायडीसीमधील जागा गुंतवणूकदाराला प्राधान्याने देण्याच्या दृष्टीने वेळप्रसंगी महसूल, ऊर्जा यांसारख्या खात्यांची मदत घेतली जाईल. या गटाची दर १५ दिवसांनी अाढावा बैठक हाेऊन त्या वेळी काही निवडक गुंतवणूकदारांना बाेलावण्यात येईल. या बैठकीचा अहवाल ई-मेलद्वारे प्रधान सचिव (उद्याेग), एमअायडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्याेग विकास अायुक्तांकडे पाठवण्यात येईल.