आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारला ब्लॅक मनी आणणे सहजशक्य, स्वित्झर्लंड म्हणाला, भारताचा कायदा मजबूत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - स्वित्झर्लंडहून ब्लॅकमनी परत आणण्याच्या दिशेने मोदी सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. स्विस सरकारने यासंबंधी सूचना जारी केली आहे. ज्याअंतर्गत तेथे जमा झालेल्या ब्लॅक मनीची माहिती भारत सरकारला रिअल टाइम बेसिसवर मिळू शकेल. स्विस सरकारने असेही म्हटले की, या करारात सामील होण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारचे डाटा सिक्युरिटी आणि गोपनीयतेचे कायदे पर्याप्त आहेत. आर्थिक व्यवहारांच्या ऑटोमॅटिक शेअरिंगच्या करारामुळे स्विस बँकांशी व्यवहार करणाऱ्या भारतीयांची माहिती सरकारला मिळायला लागेल. या कराराच्या मदतीने ब्लॅकमनीवर अंकुश लावण्यासही सरकारला मदत होईल.
 
स्विस सरकारने जारी केली सूचना
- स्विस सरकारने आपल्या या नोटिफिकेशनमध्ये या कराराची विस्तृत माहिती तसेच फॅक्ट शीत प्रकाशित केली आहे.
- स्विस सरकारची टॉप गव्हर्निंग बॉडी स्विस फेडरल कौन्सिलने या वर्षीच्या जूनमध्ये भारत आणि इतर 40 देशांशी ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ फायनान्शियल अकाउंट इन्फर्मेशन पॅक्टला मंजुरी दिली होती.
- अमेरिकेसहित अनेक युरोपीय आणि आशियाई देशही या करारात सहभागी आहेत.
 
2019 पासून मिळेल रिअल टाइम माहिती
- हा करार 2018 मध्ये लागू होईल आणि 2019 पासून भारत सरकारला डाटा मिळायला लागेल. 
- तथापि, या नोटिफिकेशननंतर रिअल टाइम डाटा मिळणे सुनिश्चित होईल.
- जर्मन भाषेत प्रकाशित झालेले या नोटिफिकेशनच्या फॅक्टशीटनुसार, स्विस सरकार भारताच्या वीमा तसेच आर्थिक क्षेत्रात आणखी जास्त पोहोच वाढवण्यास इच्छुक आहे.
- याअंतर्गत भारताला स्विस बँकांतील खात्यांत होणाऱ्या ट्रान्झॅक्शनची रिअल टाइम माहिती मिळत राहील.
 
भारताची कमिटमेंट
- भारतात ब्लॅकमनी हा एक मोठा राजकीय मुद्दा झालेला आहे. स्वित्झर्लंडला भारतातील सर्वात जास्त ब्लॅकमनी असणाऱ्या देशांपैकी एक मानले जाते. 
- G20, OECD सोबतच इतर जागतिक संघटनांच्या अंतर्गत टॅक्सच्या मुद्द्यावर दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या चर्चेनंतर हा करार समोर आला आहे.
- भारताशी चर्चा करताना फॅक्टशीटमध्ये म्हणण्यात आले आहे की, भारताने हा करार लागू करण्यासाठी पर्याप्त कमिटमेंट दाखवली आहे.
- भारताने आपल्या कररचनेत अनेक बदल करून यासाठी आणखी चांगले वातावरण तयार केले आहे.
- स्वित्झर्लंडच्या मते, ग्लोबल फोमरच्या एक्स्पर्ट पॅनलला डाटा सिक्युरिटी आणि गोपनियतेच्या बाबतीत भारतातील कायदे सर्वोत्तम असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...