मोदी सरकारला ब्लॅक मनी आणणे सहजशक्य, स्वित्झर्लंड म्हणाला, भारताचा कायदा मजबूत

स्विस सरकारने जारी केली सूचना
- स्विस सरकारने आपल्या या नोटिफिकेशनमध्ये या कराराची विस्तृत माहिती तसेच फॅक्ट शीत प्रकाशित केली आहे.
- स्विस सरकारची टॉप गव्हर्निंग बॉडी स्विस फेडरल कौन्सिलने या वर्षीच्या जूनमध्ये भारत आणि इतर 40 देशांशी ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ फायनान्शियल अकाउंट इन्फर्मेशन पॅक्टला मंजुरी दिली होती.
- अमेरिकेसहित अनेक युरोपीय आणि आशियाई देशही या करारात सहभागी आहेत.

2019 पासून मिळेल रिअल टाइम माहिती
- हा करार 2018 मध्ये लागू होईल आणि 2019 पासून भारत सरकारला डाटा मिळायला लागेल.
- तथापि, या नोटिफिकेशननंतर रिअल टाइम डाटा मिळणे सुनिश्चित होईल.
- जर्मन भाषेत प्रकाशित झालेले या नोटिफिकेशनच्या फॅक्टशीटनुसार, स्विस सरकार भारताच्या वीमा तसेच आर्थिक क्षेत्रात आणखी जास्त पोहोच वाढवण्यास इच्छुक आहे.
- याअंतर्गत भारताला स्विस बँकांतील खात्यांत होणाऱ्या ट्रान्झॅक्शनची रिअल टाइम माहिती मिळत राहील.

भारताची कमिटमेंट
- भारतात ब्लॅकमनी हा एक मोठा राजकीय मुद्दा झालेला आहे. स्वित्झर्लंडला भारतातील सर्वात जास्त ब्लॅकमनी असणाऱ्या देशांपैकी एक मानले जाते.
- G20, OECD सोबतच इतर जागतिक संघटनांच्या अंतर्गत टॅक्सच्या मुद्द्यावर दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या चर्चेनंतर हा करार समोर आला आहे.
- भारताशी चर्चा करताना फॅक्टशीटमध्ये म्हणण्यात आले आहे की, भारताने हा करार लागू करण्यासाठी पर्याप्त कमिटमेंट दाखवली आहे.
- भारताने आपल्या कररचनेत अनेक बदल करून यासाठी आणखी चांगले वातावरण तयार केले आहे.
- स्वित्झर्लंडच्या मते, ग्लोबल फोमरच्या एक्स्पर्ट पॅनलला डाटा सिक्युरिटी आणि गोपनियतेच्या बाबतीत भारतातील कायदे सर्वोत्तम असल्याचे निदर्शनास आले आहे.