आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपन्यांतील वाद आता मुंबईमध्येच मिटणार; राज्याला दोनशे कोटींचा महसूल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- कंपन्यांमधील वाद न्यायालयात जाता लवादाद्वारे लवकर मिटावेत असे प्रयत्न केले जातात. मात्र, भारतात अशा प्रकारचा लवाद नसल्याने कंपन्या सिंगापूरला जाऊन आपले वाद मिटवतात. मात्र, आता कंपन्यांना आपले वाद मिटवण्यासाठी सिंगापूर किंवा अन्य देशांमध्ये जावे लागणार नाही.

मुंबईतच आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन करण्यात येत असून ऑगस्टपासून त्याचे काम सुरू होणार आहे. नरीमन पाॅइंट येथील एक्स्प्रेस टॉवरमध्ये लवादाचे अत्याधुनिक कार्यालय तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

राज्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अनेकदा कार्पोरेट समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्या सोडवण्यासाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे फारच वेळखाऊ असते. त्यामुळे लवादाकडे जाऊन समस्या सोडवण्याकडे भर दिला जातो. सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे ८५ भारतीय कंपन्यांनी आपले खटले दाखल केले होते. यासाठी वकिलांची फौज सिंगापूरला नेली जात असे. यात कंपन्यांचे खूप पैसेही खर्च होत. मात्र, लवादाने दिलेला निर्णय कंपन्यांना मान्य ठरत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे कंपन्या टाळतात. अशा प्रकारचे एखादे केंद्र भारतात सुरू करावे अशी योजना २०१४ मध्येच तयार करण्यात आली होती. यासाठी मुंबईतील इंडियन मर्चंट चेंबर (आयएमसी) येथे कार्यालयही सुरू करण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद‌्घाटन करण्यात आले होते. परंतु हे काम पुढे सरकले नाही.
बीकेसी येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या उभारणीत वाटा असलेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राबाबत माहिती देताना सांगितले, मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांची कार्यालये येथे आहेत. कंपन्यांच्या अनेक न्यायिक समस्या असतात. या सोडवणे आवश्यक असते नाहीतर त्याचा परिणाम कंपन्यांवर होतो. जागतिक बँकेनेही आपल्या अहवालात मुंबईत अशा लवादाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले होते. लवादाचे स्वतःचे नियम असतात हे नियम कंपन्या मान्य करतात. मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारले जात आहे, त्यासाठी लवादाची आवश्यकताही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे लवाद अगोदर स्थापन करणे आवश्यक असल्याने त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
या लवादात लंडन, पॅरिस, भारतातील माजी मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाईल. या केंद्रामुळे राज्याला सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यताही या अधिकाऱ्याने वर्तवली. सध्या एक्स्प्रेस टॉवरमध्ये या लवादाच्या कार्यालयाचे काम सुरू असून ऑगस्टपासून लवादाचे काम सुरू होईल. बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र तयार झाल्यानंतर लवादाचे कार्यालय तेथे हलवण्यात येणार आहे.