आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जपान सरकारचे ८.७ लाख कोटींचे पॅकेज, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
टोकियो - मंदीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी जपानच्या शिंजो आबे सरकारने मंगळवारी १३.५ लाख कोटी येनच्या (सुमारे ८.७ लाख कोटी रुपये) पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासात तेजी येऊन मागणी वाढवण्यासाठी मदत मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान आबे यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आबे जपानची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

या पॅकेजमुळे जीडीपी विकासदर १.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. या नव्या मदतीमुळे मार्च २०१७ मध्ये संपणाऱ्या अार्थिक वर्षात विकास दर ०.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच त्यापुढील वर्षातही याचा फायदा होईल.
जगातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानला काही वर्षांपासून मंद विकासदराचा सामना करावा लागत आहे. जपानची अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी गेल्या काही महिन्यांमध्ये होत असलेल्या घसरणीविषयी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये जीडीपी विकासदर ०.५ टक्के होता. याआधी डिसेंबर तिमाहीमध्ये तर अर्थव्यवस्थेचा आकार ०.४ टक्के घटला होता. या पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ जपान पॅकेज देण्याच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर हारुहिको कुरोदा यांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे.

अर्थव्यवस्थेसाठी देण्यात आलेले हे पूर्ण पॅकेज १८ लाख कोटी रुपयांचे असले तरी त्यात सरकार केवळ ८.७ लाख कोटी रुपये देणार आहे. उर्वरित पैसा पीपीपीअंतर्गत खासगी कंपन्यांना गुंतवायचा आहे. त्यामुळेच पॅकेज दिले असले तरी अर्थव्यवस्थेत तत्काळ मागणी वाढणार नसल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यातही पूर्ण रक्कम एका वर्षात न देता, टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. सरकारच्या वतीने लवकरच कन्स्ट्रक्शन बाँड जाहीर करण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.

याचा समावेश
या पॅकेजअंतर्गत मुले आणि वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या विभागांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात येणार आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. लघु उद्योजकांना स्वस्तात कर्ज देण्यात येणार आहे. कृषी, पर्यटन आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांच्या विकासावरही खर्च केला जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...