कृषी विम्याचा हप्ता कमी ठेवा, बँकर्सचा सल्ला

नवी दिल्ली - देशात पीक कृषी विमा लोकप्रिय बनवण्यासाठी त्याचे हप्ते आणखी किफायतशीर बनवण्याच्या मागणीला बँकर्सनीही पाठिंबा दिला आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनशी (आईबीए) संबंधित बँकर्सनी देशात कृषी विम्याच्या व्यवसायाचा पुरेसा विकास झालेला नसल्याची कबुली देत सरकारने त्यासंदर्भात पुरेशा उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना केली आहे. कृषीविम्याचा हप्ता किफायतशीर असावा. त्यावर उपकराच्या माध्यमातून (सेस)त्यावर अनुदान देण्यात यावे, असे बँकर्सनी म्हटले आहे. शैक्षणिक कर्जाचे उदाहरण देताना त्या धर्तीवर कृषीविम्यासाठीही व्यवस्था असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

औद्याेगिक संघटना असोचेम व स्कायमेट वेदरच्या ताज्या अहवालात देशात २० टक्क्यांपेक्षा कमी शेतक-यांनी पीक विमा काढल्याचे म्हटले आहे. त्यातही बहुतांश शेतक़यांनी हवामानाशी निगडीत विमा काढला होता. असोचेमने म्हटले आहे की, कंपन्यांनी शेतीशी संबंधित नवी विमा उत्पादने (योजना) सादर केल्या पाहिजेत. ज्यात दाव्यांचा
निपटारा लवकर होईल व त्यात पुरेशी पारदर्शकता असावी तसेच त्याचा शेतक-यांना लाभ झाला पाहिजे.

सध्याच्या विमा योजना
हवामानावर आधारित विमा : यात शेतक-यांना पाऊस, तापमानातील घट व वाढ किंवा तशा प्रकारच्या इतर परिस्थितीतही झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई दिली जाते.
प्रगत विमा योजना : याअंतर्गत ग्रामीण स्तरावर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्यावर दावा केला जाऊ शकत नाही.

तज्ज्ञांचा सल्ला
> सध्या मूळ कृषी नावाने विमा व्यवस्था आहे. यात बटईदार िकंवा पट्टेदार तसेच महिलांनाही सामील करून घ्यावे.
> सध्या ३-५ वर्षांतील उत्पन्नाच्या आधारे भरपाई दिली जाते. जी त्या त्या वर्षातील प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमी असते.
> दोन्ही कृषीविमा योजना एकत्र करून नवी योजना पीक विमा योजना तयार करावी. जी शेतक-यांना प्रत्येक प्रकारचा विमा देण्यास सक्षम असेल.
> प्रगत विमा योजनेमध्ये गट स्तरावर झालेल्या नुकसानीचा दावा हाच भरपाईचा आधार मानला जातो. हे ग्रामीण पातळीवर झाले पाहिजे.
> पीक विमा उत्पादनाच्या आधारे असला पाहिजे.