आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीवर अर्थमंत्र्यांचे एकमत नाही, सूट मर्यादा निश्चित करण्यासाठी उपसमिती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) वर बनवण्यात आलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीची बैठक शुक्रवारी झाली. मात्र, या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. जीएसटी दरावर तर चर्चाच झाली नाही. वार्षिक किती व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सुट देण्यात यावी, यावर सर्वसहमती झाली नाही. यासाठी एक उपसमिती बनवण्यात आली आहे. ही समिती सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा करून पुढील बैठकीच्या आधी आपले मत व्यक्त करेल. पुढील बैठक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत डिसेंबरमध्ये होणार आहे.

जेटली यांनी एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्याचा उद्देश समोर ठेवला आहे. त्यामुळे ही बैठक जेटली यांच्यासाठी निराशाजनक होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक संसदेत आणि कमीत कमी अर्ध्या राज्यांतील विधानसभेत मंजूर करणे खूप अवघड आहे. लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी हे विधेयक राज्यसभेत अडकलेले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक अप्रत्यक्ष कर यामध्ये समाविष्ट होणार आहेत.

व्यापाऱ्याने किती व्यवसाय केल्यावर त्याला करात सूट देण्यात येईल, या एका विषयावर अर्थमंत्र्यांमध्ये एकमत होत नसल्याचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी सांगितले.
लघु व्यापाऱ्यांच्या जीएसटीवर दुमत
केंद्राच्या वतीने ही सूट २५ लाख रुपये ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी अनेक छोट्या राज्यांना १० लाख करण्याची इच्छा आहे. यावर लघु व्यापाऱ्यांना जीएसटी लावण्यात आल्यास देशात इन्स्पेक्टर राज्य वाढण्याची शक्यता माेठ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे या विषयावर समिती नेमण्यात आली असल्याचे शिसोदिया यांनी सांगितले. दिल्लीमध्ये आम्ही २५ टक्के कर दर ठेवण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.