आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकोशीय तुटीचे उद्दिष्ट वाढवावे लागणार, वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर फिचची चिंता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणल्यास आर्थिक बाबतीत सरकारच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या वतीने राजकोशीय तूट कमी करण्यासाठी त्याचे उद्दिष्ट पुढील काळात वाढवावे लागणार आहे, असे मत फिच गुणांकन आणि सिटी ग्रुपच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी एक जानेवारी २०१६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ३.९ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के आणि २०१७-१८ मध्ये ३ टक्के राजकोशीय तुटीचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. अर्थमंत्रालयाच्या मते निर्धारित वेळेत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
या शिफारशी पूर्णपणे लागू झाल्यास सरकारच्या वेतन बिलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे मत फिचने व्यक्त केले आहे. पुढे राज्य सरकारच्या वतीनेदेखील या शिफारशी लागू करण्यात येतील. त्यामुळे याचा परिणाम राज्यांवरदेखील होणारच आहे. तुटीत वाढ होऊ नये यासाठी सरकारच्या वतीने इतर खर्च कमी करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. त्यातच गुंतवणुकीच्या बाबतीतील खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास त्याचा परिणाम विकासदरावर होण्याची शक्यता असल्यामुळे याबाबतीत कपात करता येणार नाही.

चालू आर्थिक वर्षात राजकोशीय तूट उद्दिष्टाप्रमाणेच निश्चित राहील, असे मतही फिचने व्यक्त केले आहे. मात्र, २०१७-१८ पर्यंत तूट तीन टक्क्यांपर्यंत राहण्याचे उद्दिष्ट पुढील काळात वाढवले जाऊ शकते. यामुळे देशाचा क्रेडिट प्रोफाइल कमजोर होईल. आधीच गेल्या अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आले होते. फिचच्या वतीने भारताला "बीबीबी' गुणांकन देण्यात आले आहे. केंद्र, राज्य सरकारचा घाटा जीडीपीच्या सहा टक्के आहे.

कॉर्पोरेट कर कमी
पुढील वर्षी वेतनवृद्धीचे ओझे जीडीपीच्या ०.६५ टक्के असणार असल्याचे मत सिटी ग्रुपच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले. काही बदल करून राज्य सरकारच्या वतीनेदेखील हे लागू करण्यात येईल. २०१७-१८ मध्ये एकूण वेतनवृद्धी जीडीपीच्या एक टक्क्यापर्यंत होऊ शकते. याव्यतिरिक्त सरकारच्या वतीने कॉर्पोरेट करदेखील कमी करण्यात येत आहेत. यामुळे २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के तुटीचे उद्दिष्ट मिळवणे खूप अवघड होईल.

उद्दिष्ट साध्य होणार
वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि पेन्शन खर्चात वाढ झाली, तरी सरकारच्या वतीने ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट साध्या करणे अवघड नसल्याचे मत आर्थिक प्रकरणाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले आहे. वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर एक जानेवारी २०१६ पासून त्या िशफारशी लागू कराव्या लागतील याची सरकारला आधीच कल्पना होती, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

वैयक्तिक खर्चात वाढ
सार्वजनिक खर्च कमी करून हे उद्दिष्ट मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तर आर्थिक बाबतीत आपण अनेक गोष्टी गमावलेल्या असतील. तसे पाहिले तर वेतन आणि पेन्शन वाढल्यामुळे पुढील वर्षी वैयक्तिक खर्चात ८.४ टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी तो ६.३ टक्के होता.