नवी दिल्ली - सहारा समूहाच्या मागच्या वर्तनावरून त्यांनी आमच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचेच दिसते. त्यामुळे सेबीला उर्वरित १२००० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम कधी देणार याचा सहाराने रोडमॅप सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे. सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना २४ ऑक्टोबरपर्यंत पॅरोल वाढवून हवा असेल तर २०० कोटी रुपये भरावे लागतील. ते भरले नाहीत तर तुरुंगात जावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आधीच जप्त मालमत्तांची यादी सेबीला देऊन तुम्ही कुरघोडी केली आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी नोंदवले. थकीत १२००० कोटी रुपये तुम्ही सेबी कसे देणार याची ठोस योजनाच शपथपत्रावर आम्हाला सादर करा, असे निर्देश न्यायपीठाने सहाराला दिले.