आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लघु-मध्यम उद्योगांसाठी लवकरच स्वतंत्र धोरण- मुख्यमंत्री

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- उद्याेग क्षेत्रात परिवर्तन घडवून अाणण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम उद्याेगांसाठी धाेरण जाहीर करण्यात येईल. त्याचबराेबर या क्षेत्रासाठी ‘महाराष्ट्र एमएसएमई विकास संस्था’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.
केंद्र शासनाच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने सर्वांगीण औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या परिवर्तनातून महाराष्ट्राचे परिवर्तन ही एकदिवसीय परिषद यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भरविण्यात आली होती. त्या परिषदेच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई होते.
ही परिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात निश्चित परिवर्तन घडेल, असा विश्वास व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, अाैद्याेिगक धाेरण हे केवळ माेठ्या व्यवसायांसाठीच असून लघु अाणि मध्यम उद्याेगांसाठी नसते, असा एक गैरसमज अाहे; परंतु अाता या क्षेत्रासाठी खास धाेरण अाणण्याचा िनर्णय घेण्यात अाला असून त्या माध्यमातून लघु अाणि मध्यम उद्याेगांच्या गरजा पूर्ण करण्यात येतील.
राज्यात २५ वर्षांखालील ६० टक्के लोकसंख्या ही नवयुवक-युवतींची आहे. त्यामुळे भावी काळात त्यांच्या हाताला काम देण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे असून हे उद्दिष्ट उद्योगामार्फतच राज्यात घडू शकते. त्यासाठी त्यांना राेजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज अाहे. उद्योजकांच्या भरवशावरच हे परिवर्तन घडू शकते, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.
उद्योजकांनी या परिवर्तन परिषदेत ज्या व्यथा मांडल्या आहेत, त्या सोडवण्यासाठी पुढील वर्षात शासन निश्चितपणे मार्ग काढेल, असे सांगून प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले की, उद्योजकांना उद्योगासाठी सुलभरीत्या जमीन कशी उपलब्ध करून देता येईल, यावर शासनाचा भर असेल. विभागीय तसेच जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करून १५ दिवसांत उद्योगासाठी जमीन उपलब्ध होईल याबाबत निर्णय झालेला आहे. कृषी क्षेत्रात उद्योग स्थापन करायचा असेल, तर एक एफएसआय देण्यात येईल. परवान्यांबाबत मैत्री उपक्रम राबवण्याचा विचार असून तो विभागीय स्तरावरसुद्धा राबवण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, सीआयआयचे पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, राज्यातील विविध ठिकाणचे उद्योजक संख्येने उपस्थित होते.

दीड महिन्यात एक खिडकी याेजना :
राज्यात उद्योग निर्माण करण्यासाठी आतापर्यंत जवळजवळ ७६ परवाने उद्योजकांना घ्यावे लागत होते, त्यामध्ये परिवर्तन करून त्यांची संख्या २५ पर्यंत खाली आणण्याचा शासनाचा मानस आहे आणि उद्योजकांना उद्योग परवान्यांसाठी इकडे-तिकडे जाण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून दीड महिन्यात एक खिडकी योजना सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘मैत्री’ सुविधेचा राज्यभर विस्तार :
‘मैत्री’ या नावाने मुंबईत सुरू करण्यात अालेले व्यापार अाणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र टप्प्याटप्प्याने राज्यभरात सुरू करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून प्रामुख्याने गुंतवणूकदारांच्या गरजा भागवण्यात येतील. त्याचबराेबर राज्यातील गुंतवणूक अाणि लघु अाणि मध्यम उद्याेगांसाठी व्यावसायिक भागीदारीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
बातम्या आणखी आहेत...