आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढून दिली "निगोशिएबल अॅक्ट'ला मंजुरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायालयांमध्ये धनादेश परतण्याच्या (चेक बाउन्स) प्रकरणांची संख्या खूप जास्त आहे. यामुळे बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढला असून याद्वारे "निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट'ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या संशोधनात ज्या कक्षेत धनादेश वटण्यासाठी देण्यात आला आहे, त्याच न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात यावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेल्या निर्णयात धनादेश परतण्याप्रकरणी धनादेश देण्यात आलेल्या क्षेत्रातील न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारने याआधीच निर्णयाच्या उलट विधेयक लोकसभेत मंजूर केले आहे. त्यानुसार धनादेश ज्या क्षेत्रात वटण्यासाठी गेला, त्याच क्षेत्रातील न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे लागणार आहे.
तक्रार करणाऱ्यास सोयीस्कर : चेक बाउन्स प्रकरणात ज्या बँकेच्या शाखेत तो वटवण्यासाठी गेला असेल, त्याच बँकेच्या क्षेत्रातील न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करावे लागणार आहे. धनादेश देणाऱ्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र दुसऱ्या न्यायालयाच्या कक्षेत येत असले तरी सर्व प्रकरण एकाच न्यायालयाच्या कक्षेत येणार आहे.