आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी : उत्पादन शुल्क रद्द झाल्यामुळे एमएसएमई उत्पादने 5 ते ६% महागणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर देशभरातील लघु मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अडचणीत येऊ शकतात. सध्या दीड कोटींची उलाढाल करणारे एमएसएमई उत्पादन शुल्क देत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत ते कमी किमतीत उत्पादने विकून बाजारावर पकड ठेवून आहेत. परंतु नवीन व्यवस्था लागू झाल्यावर त्यांना १८ टक्के (हा दर निश्चित व्हायचा आहे) कर द्यावा लागेल. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या स्पर्धेत तग धरणे त्यांना अवघड होऊन जाईल.

उद्योग संघटना आणि कर सल्लागारांच्या चर्चेतून असे स्पष्ट झाले की, देशातील ७५ टक्के एमएसएमई उत्पादन शुल्काच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे ते उत्पादने मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत ५-६ टक्के स्वस्त विकू शकतात.

जयपूरचे चार्टर्ड अकाउंटंट संजीव अग्रवाल यांच्या मते, मोठ्या आणि छोट्या कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किमती एकदम कमी होतील. ग्राहक स्थानिक ब्रँडऐवजी मोठ्या कंपन्यांच्या ब्रँड खरेदीस प्राधान्य देतील. परिणामी आता लोक ब्रँडचे सरसोचे तेल नामांकित कंपन्यांच्या तुलनेत प्रतिलिटर १० ते १२ रुपये स्वस्त आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर हा फरक खूपच कमी होईल. बीएमआर अँड असोसिएट्स या कॉर्पोरेट लॉ फर्मचे लीडर (अप्रत्यक्ष कर) राजीव डिमरी यांच्या मते, नव्या व्यवस्थेत एमएसएमई समोरील आव्हाने वाढतील. त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढतील. त्यांना आयटी नेटवर्कवरही खर्च करावा लागेल. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल. परिणामी मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करणे अवघड होऊन बसेल.
विरोधक यामुळे चिंतेत
जीएसटीचा दर : लोकांवरया कराचा भार वाढू नये चोऱ्या वाढू नयेत म्हणून १८% दर ठेवण्याची मागणी. महागाईवरही चिंता. महागाई वाढणार नाही, अशी हमी राजदने मागितली.
राज्यांचेनुकसान : राज्यांच्यातोट्यावर उचित उपाय मागितला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची काय स्थिती असेल, लोककल्याणासाठी निधीच्या उणिवेची भीती.
केंद्र-राज्य वाद : संघराज्यरचना या करपद्धतीमुळे प्रभावित होण्याची विरोधी पक्षांना शंका. केंद्र-राज्यांतील वादासंबंधी स्पष्ट तरतूद काय आहे, अशी विचारणा विरोधकांनी केली. या माध्यमातून केंद्र सरकारला राज्यावर व्हेटोचा अधिकार मिळेल.
अर्थमंत्र्यांची उत्तरे
> राज्यांचे मुख्यमंत्री १८टक्क्यांवर सहमत नाहीत. या प्रकारचा अतिरिक्त कर लागू करायला राज्ये काय लोकांचे शत्रू आहेत काय? जीएसटीमुळे करांवर लागू करण्यात येणारा कर आपोआपच संपुष्टात येईल.
> राज्ये केंद्रावर विश्वासठेवायला तयार नाहीत. त्यामुळे ‘केंद्र सरकार यासंबंधी राज्यांना भरपाई देऊ शकते’ अशा वाक्याऐवजी ‘भरपाई देईल’ असे वाक्य घातले आणि पाच वर्षे भरपाईवर सहमती झाली.
> केंद्रालाराज्यांवर व्हेटोचाअधिकार सांगणे हे अर्धसत्य आहे. राज्यांनाही केंद्रावर व्हेटोचा अधिकार आहे. संसद जीएसटी परिषदेच्या प्रस्तावावरच कायदा करेल.
सीजीएसटी आयजीएसटी मुद्द्यावर वाद
मतदानापूर्वी चिदंबरम जेटलींना म्हणाले, सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आयजीएसटी (इंटरस्टेट जीएसटी) विधेयकांना धनऐवजी वित्त विधेयकाच्या रूपात सादर करावे. चकमकीनंतर जेटली म्हणाले, आधी आपण मसुदा तयार करू. त्यात विरोधी पक्षाच्या मंत्र्यांचे योगदान आहे.
केंद्राच्या नफ्यात पेट्रोलियम उत्पादनाचे योगदान
१,५२,९०० कोटीरु. (एकूण महसूल प्राप्ती १०,१४,७२४ कोटींच्या १५.०६%) २०१३-१४ मध्ये
१,७२,०६६कोटीरु. (एकूण महसूल प्राप्ती ११,०१,४७२ कोटींच्या १५.६२%) २०१४-१५ मध्ये
२,५८,४४३कोटीरु. (एकूण महसूल प्राप्ती १२,०६,०८४ कोटींच्या २१.४२%) २०१५-१६ मध्ये
केंद्र प्रतिलिटरच्या हिशेबाने शुल्क वसूल करत असल्याने महसूल वाढला. राज्यात किमतीच्या प्रमाणात (%) वसुली होत असल्याने वसुलीत घट
ही एक मॅरेथॉन स्पर्धा होती. ती आता वेळेत पूर्ण झाल्याचा अानंद वाटतो. - कौशिक बसू, अर्थतज्ज्ञ
सर्व पक्षांचे अाभार, हे "ट्रान्सफाॅर्मिंग इंडिया' च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. -अरुण जेटली, अर्थमंत्री
आधीच्या सरकारमध्ये हे विधेयक रोखले म्हणून भाजप माफी मागेल काय? -टीनू अब्राहम, स्तंभलेखक
जीएसटी विधेयक मंजूर झाले आहे. हा भारतासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. -परेश रावल, खासदार, भाजप
१० लाखांहून अधिक उलाढाल असलेले व्यापारी जीएसटीत
दिव्य मराठी Q&A
* केंद्र आणि राज्य कशावर कर लावतील ?
-दीड कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर कर लावण्याचा अधिकार फक्त राज्यांना असेल. दीड कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कर लावू शकतात.
* कोणते व्यापारी जीएसटीच्या कक्षेत येणार?
-१० लाखांहून अधिक उलाढाल असलेले व्यापारी जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहेत. यामुळे संघटित-असंघटित क्षेत्रावर कराचे ओझे समान होईल. कर वाचवण्यासाठी सध्या अनेक कंपन्या काढल्या जातात आणि व्यवहार दाखवला जातो. या निर्णयामुळे याला आळा बसेल.
* यामुळे लहान कंपन्यांना चांगले दिवस येतील ?
-लहान मध्यम उद्योगांच्या अडचणी वाढतील. सध्या अशा उद्योजकांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी रुपयांपर्यंत असेल तर अबकारी कर देण्याची गरज नाही. नवीन व्यवस्थेनुसार उद्योजकाला पूर्ण जीएसटी द्यावा लागेल. परिणामी त्याच्या उत्पादनाच्या किमती वाढतील. त्यांना मोठ्या कंपनीशी स्पर्धा करावी लागेल.
* अनेक करांचा विळखा कायम राहणार का ?
-सध्या एखाद्या वस्तूवर वेगवेगळे कर लावण्यात येतात. उदाहरणार्थ मूल्य निर्धारित कर अबकारी कराचा समावेश केल्यानंतर लागतो. जीएसटीमध्ये असे होणार नाही. बहुतांशी वस्तूंवर कराचा दर कमी होईल, असा दावा सरकार करत आहे. याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
जीएसटीचेसर्वात मोठे तीन फायदे कोणते?
>संपूर्ण देशातएकच कर असेल. त्यामुळे कंपन्या कुठेही प्लँट उभारू शकतील.
>सर्वएंट्रीऑनलाइन झाल्याने राज्ये आणि केंद्र सरकारला यावर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. कराची चोरी होणार नाही.
>१एप्रिल२०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यासाठी एक तांत्रिक अडचण आहे. यासाठी आयटी नेटवर्क जीएसटीएन गरजेचे आहे. सध्या यावर काम सुरू.
>आयातवस्तूंवर जीएसटी कसा लागू होईल ?
-अतिरिक्त सीमा शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी आणि विशेष अतिरिक्त शुल्क जीएसटीमध्ये सामील होतील. सर्व आयात वस्तूंवर आयजीएसटी लागू होईल. ज्या राज्यात सर्वाधिक आयात केलेल्या वस्तू विकल्या जातील त्यांना अधिक महसुलाचा फायदा झाला.
बातम्या आणखी आहेत...