बदलीसाठी दबाव टाकणाऱ्यांवर होणार कारवाई, अर्थ मंत्रालयाचा निर्देश

नवी दिल्ली - सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये बदली किंवा पोस्टिंगसाठी राजकीय किंवा इतर मार्गाने दबाव आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी एक पत्र विमा कंपन्यांचे अध्यक्ष / सीएमडी यांना पाठवत एलआयसी, जीआयसीसह सर्व सरकारी विमा कंपन्यांना कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधीचे पत्र सर्व विमा कंपन्यांचे अध्यक्ष / सीएमडी यांना पाठवले आहे. काही कर्मचारी बदली, पोस्टिंग, विभागांतर्गत कारवाई, नियुक्ती यासाठी राजकीय किंवा इतर बाहेरील दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात, अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा समज देण्याच्या सुचना करण्यात आली आहे. त्यानंतरही असे कर्मचारी एेकत नसतील तर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या सूचना या पत्रात देण्यात आल्या आहेत.

त्याचबरोबर बदली किंवा पोस्टिंगसंदर्भात निष्पक्ष आणि पारदर्शी प्रणाली तयार करण्याची सूचनादेखील मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंबंधी कर्मचाऱ्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्यांचे निवारण करण्याची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश या पत्रात देण्यात आले आहेत. एचआर विभागातील अधिकाऱ्यांना अशी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी देण्यात यावी, असेही यात सुचवण्यात आले आहे. तसेच अध्यक्ष / सीएमडी यांनी वेळोवेळी अशा प्रकरणांची समीक्षा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मंत्रालयाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
देशात सात सरकारी विमा कंपन्या
एलआयसी, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (जीआयसी), नॅशनल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया अॅशुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स आणि अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी.