आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बदलांसह जीएसटी आज राज्यसभेत हाेणार सादर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी सुधारित विधेयकाच्या प्रती खासदारांना दिल्या. काँग्रेसच्या विरोधामुळे राज्यसभेत हे विधेयक अडकून पडले असून केंद्र सरकारने एक टक्का आंतरराज्यीय कर रद्द करण्याबरोबरच राज्यांना पाच वर्षे नुकसान भरपाई देण्याची काँग्रेसची अट मान्य केल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता अाहे.

सरकारच्या वतीने मंगळवारी काँग्रेस, सपा, माकपा यांच्यासह विविध पक्षांशी चर्चा केली. कोणतीच अडचण आली नाही तर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्याची अपेक्षा काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. राज्यसभेत जीएसटी विधेयकावरील चर्चेसाठी साडेपाच तासांचा वेळ ठेवण्यात आला आहे. या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी घेतले जाणार आहे. भाजपने सोमवारीच आपल्या खासदारांना तीन दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे, तर काँग्रेसनेदेखील व्हीप जारी करत सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे सांगितले आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे राज्यसभेत ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असून त्यापैकी दोनतृतीयांश सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केल्यास ते मंजूर होईल. माकपच्या वतीने त्यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.

राज्यसभेत खासदारांनी सुधारित विधेयकाच्या प्रती मिळाल्या नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रती गेल्या वर्षीच दिल्या असल्याचे सांगितले होते. यावर सभागृहात अनेक सदस्य नवीन असून यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असल्याने नव्याने प्रती देण्याची मागणी खासदारांनी केली होती. त्यानंतर मंगळवारी मागणीनुसार सर्व खासदारांना सुधारित प्रती देण्यात आल्या आहेत.

अशा आहेत सुधारणा
जीएसटीमध्ये एक टक्का अतिरिक्त कराची तरतूद हटवण्यात आली असून राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याला ‘जीएसटी कौन्सिल’ समोर ठेवले जाईल तसेच त्यावर निर्णय होईल. या कौन्सिलमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हींचे प्रतिनिधी असतील. सध्या चालू पावसाळी अधिवेशनात जीएसटी राज्यसभेत मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...