आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • India's Exide In Talks To Sell Insurance Unit Stake

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विमाधारकांची गुंतवणूक असुरक्षित करणारा केंद्राचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्के करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव संसदेच्या स्थायी समितीने एकमताने फेटाळला असतानाही सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनात सदर विधेयक संमत करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विदेशी गुंतवणुकीची ही मर्यादा वाढवली तर या विदेशी कंपन्यांचे आपल्या देशातील घरगुती बचतीवरील नियंत्रण वाढणार आहे. देशातील कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणारा हा घातक निर्णय आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीस आवश्यक निर्णय, असे सरकारचे मत विमा क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता आहे. देशात भांडवल निर्मितीला मर्यादा आहेत. म्हणून विमा क्षेत्रात 49 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला मंजुरी देणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे. यामुळे विमा क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन कार्यक्षमता वाढेल. जनतेला स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल. देशात नवीन तंत्रज्ञान येईल.

विम्याचा जास्तीत जास्त प्रसार होईल. तसेच पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊन देशाचा आर्थिक विकास साधता येईल. चालू खात्यातील तूटही त्यामुळे कमी होईल. त्यामुळे सदरची मर्यादा वाढवणे विमाधारकांच्या हिताचे असून अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीस आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.

सत्य काय आहे ? खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्या पॉलिसीची जोखीम स्वीकारत नाहीत
विमा क्षेत्र खुले करण्यापूर्वी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विमाधारकाने घेतलेल्या त्यांच्या सर्व पॉलिसींची संपूर्ण जोखीम स्वीकारत असे. परंतु विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी नवीन ‘प्रॉडक्ट’ म्हणून युलिप पॉलिसी बाजारात आणली. या पॉलिसींमधील बचतीचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतवला जात असल्यामुळे त्याची सर्व जोखीम ही विमा कंपन्यांची न राहता ती संबंधित विमाधारकांची असते. या सर्व खासगी कंपन्यांचा 85 ते 90 टक्के धंदा हा युलिप पॉलिसींचा होता. शेअर मार्केट कोसळल्यामुळे व पॉलिसींच्या इतर शर्तींमुळे कोट्यवधी युलिपधारकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागलेला आहे. त्यामुळे विमाधारकांना विम्यावरचा विश्वास डळमळीत होत आहे. विमाधारकांची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकली जात असल्याने भारतात विम्याचा प्रसार खुंटला असल्याचे प्रतिपादन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नुकतेच केले. गेल्या तीन वर्षांत विमा पॉलिसींच्या विक्रीत घट होण्याचे महत्त्वाचे कारण युलिप पॉलिसी असल्याचे चिदंबरम यांनी 23 एप्रिल 2013 रोजी संसदेत सांगितले.

विमाधारकांच्या पैशाच्या दुरुपयोग दिसत असूनही आयआरडीए कारवाई करत नाही
विमा कंपन्या या विमाधारकांच्या पैशांचा दुरुपयोग करीत असतानादेखील आयआरडीए त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली आहे. विमा क्षेत्र खुले झाल्यापासून गेल्या 10-12 वर्षांमध्ये बहुतांश खासगी कंपन्या सातत्याने तोट्यात होत्या. 23 पैकी 14 कंपन्यांनी थोडा नफा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु हा नफा त्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे नाही तर बंद पडलेल्या पॉलिसींमुळे झालेल्या फायद्याचे प्रमाण जास्त असल्याने मिळाला आहे. या कंपन्यांची भांडवली बाजारातून भांडवल उभारण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही. त्यामुळे त्यांना परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवून हवी आहे.

आयुर्विमा महामंडळाची कार्यक्षमता
आयुर्विमा महामंडळाचा नवीन विमा हप्त्यांच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा हा 72 टक्के, तर एकूण विमा पॉलिसींच्या बाबतीत तो 83 टक्के इतका आहे. आयुर्विमा महामंडळाचे दावा पूर्तीचे प्रमाण 99.51 टक्के असून जगात महामंडळाचा याबाबतीत प्रथम क्रमांक लागतो. खासगी कंपन्या जवळपास 11 टक्के दावे नाकारीत असतात. देशाच्या विकासकामांसाठी आयुर्विमा महामंडळाने 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत (सन 2007 ते सन 2012) पर्यंत 7,04,151 कोटी रुपये दिले आहेत, परंतु कोणत्याही खासगी विमा कंपन्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी कोणतीही मोठी गुंतवणूक केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्थव्यवस्थेला घातक
सन 2008 मधील जागतिक मंदीमध्ये जगातील मोठमोठ्या विमा कंपन्यांनी दिवाळे जाहीर केले. त्यामुळे जगामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या या कंपन्यांना भारतातील सतत वाढणारी मोठी अशी बाजारपेठ हवी आहे. आज देशात घरगुती बचतीचे प्रमाण 6.10 टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. अशा स्थितीत परकीय कंपन्यांना थेट गुंतवणुकीद्वारे आपल्या घरगुती बचतीवरील त्यांचे नियंत्रण वाढवून देणे अर्थव्यवस्थेला घातक आहे.