आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बँकांना विमा एजंट म्हणून मान्यता - विमा नियंत्रक व नियामक प्राधिकरण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - विमा नियंत्रक व नियामक प्राधिकरणाने (आयआरडीए -इर्डा) बँकांना विमा एजंट म्हणून काम पाहण्यास परवानगी दिली. इर्डा नियम 2013 नुसार बँका आता विमा उत्पादनाची विक्री करू शकतात तसेच एकापेक्षा जास्त विमा कंपन्यांचे काम पाहू शकतात. यासाठी ठराविक भांडवलाचीही अट नसल्याचे इर्डाने स्पष्ट केले.

विमा एजंट म्हणून परवान्यासाठी प्रत्येक बँकेला व्यवस्थापक दर्जाचा एक मुख्य अधिकारी नेमावा लागणार असून तो केवळ विमा संबंधी कामकाज पाहील. एकदा परवाना मिळाल्यानंतर तो तीन वर्षांसाठी वैध राहील. परवाना नूतनीकरणासाठी परवाना समाप्तीच्या 30 दिवस अगोदर अर्ज देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. प्रत्येक विमा एजंटाला व्यवसायाच्या प्रारंभी 50 लाख रुपये अनामत रक्कम ठेवावी लागणार आहे. कोणत्याही एका ग्राहकांकडून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा प्रीमियम नसावा,आयुर्विमा आणि साधारण विमा व्यवसायात प्रवर्तकाच्या समूहाकडून एका वित्तीय वर्षात 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हाताळू नये असे इर्डाने स्पष्ट केले.

अर्जदार गैर-भारतीयाशी संबंधित असेल तर त्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार र्मयादा राखली जाईल. विमा एजंट म्हणून काम पाहण्यास रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागेल काय ? या प्रश्नावर इर्डाने सांगितले, की जेव्हा अशा प्रकारे विवाद होतो तेव्हा विमा क्षेत्राच्या बाबतीत इर्डाला प्रबळ अधिकार आहेत. विम्यासाठी बँकांच्या अर्ज आणि इतर बाबतीत रिझर्व्ह बँकेला वेळोवेळी कल्पना देण्यात येईल.

बँकांना विमा एजंट म्हणून काम करू देण्यास अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही अनुकूलता दाखवली आहे.
एकमत होईना

सध्याच्या नियमांनुसार बँकांना आयुर्विमा आणि साधारण विमा क्षेत्रातील प्रत्येकी एका कंपनीचा व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. मात्र, इर्डाच्या नव्या नियमांनुसार बँकांना अनेक विमा कंपन्यांचा व्यवसाय करता येईल. त्यामुळे ग्राहकाला एकाच ठिकाणी अनेक विमा उत्पादनांचा पर्याय उपलब्ध होईल, असे इर्डाला वाटते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचा याला विरोध आहे. रि़झर्व्ह बँकेने त्यांच्या मध्यवार्षिक पतधोरणात बँकांच्या विमा एजंट कल्पनेचा विरोध केला होता. बँका विमा एजंट झाल्यास हितसंबंधाला बाधा पोहोचेल असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे.