आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विश्लेषण : रेल्वे प्रवासी भाड्यापेक्षा मालवाहतूक महागणे चिंताजनक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जर किमती पूर्वीपासूनच जास्त असतील तर रेल्वे प्रवासी भाडे व मालवाहतुकीचे दर वाढवण्याचे औचित्य काय? शुक्रवारी एनडीए सरकारने प्रवासी भाड्यात 14.2 टक्के आणि मालवाहतूक भाड्यात 6.5 टक्के वाढ केली. यापैकी मालवाहतुकीच्या दरातील वाढ महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. रेल्वेतून वाहतूक महागल्याने स्टील, खते, सिमेंट आदी सर्व वस्तूंचा खर्च वाढणार आहे. जेव्हा मालवाहतुकीचे दर वाढतात तेव्हा ट्रक आणि रेल्वेच्या दरातील अंतर कमी होते. त्यामुळे ट्रकचे भाडेही वाढते.

मालवाहतुकीच्या दरात वाढ झाल्याने वस्तूंमागील खर्च वाढीस लागणार असून त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडण्याची चिन्हे आहेत. तर प्रवासी किरायात वाढ केवळ व्यक्तिगत स्तरापुरती मर्यादित आहे. मात्र राजकीयदृष्ट्या पाहिल्यास प्रवासी भाड्यात वाढ झाल्याने टीका होते आहे. यात सर्व विरोधी पक्षांसह लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यासारखे माजी रेल्वे मंत्रीही सहभागी आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते, डेरेक ओ ब्रायन यांनी या वाढीला रेल्वे अर्थसंकल्पापूर्वीचे सुपर रेल बजेट असे म्हटले आहे. याचा भार सर्वसामान्यांना जास्त सोसावा लागणार आहे. मात्र हे पूर्ण सत्य नाही. मागील 15 वर्षांत रेल्वे भाड्यात केवळ दोन वेळा वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी तिसर्‍यांदा रेल्वे प्रवासी भाडे वाढवले होते. मात्र ममता बॅनर्जी यांच्या निर्देशानंतर ही भाडेवाढ मागे घेण्यात आली होती आणि त्रिवेदींना आपले पद सोडावे लागले होते. रेल्वे प्रवासी भाड्यात 14.2 टक्के वाढ दिसण्यास जास्त दिसते आहे, मात्र ही वाढ एवढी जास्त नाही की गरीब ते सहन करू शकत नाही. जरा विचार करा, दिल्ली ते पाटणा द्वितीय श्रेणी स्लीपरचे भाडे 435 वरून 490 रुपये झाले आहे. याचाच अर्थ 55 रुपयांची वाढ झाली आहे. वर्षांतून एक दोन वेळा प्रवास करणार्‍या गरिबांसाठी हे जास्त आहे का?
बिहारमध्ये किमान मजुरी 162 रुपये आहे. एवढेच नव्हे तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम करणार्‍यांना विहारमध्ये किमान 138 रुपये रोजंदारी मिळते. बिहारमधून जास्त लोक रोजगारासाठी दिल्ली किंवा इतर महानगरात येत असतात. अशात 55 रुपये वाढ सहन पातळीत आहे. हे 55 रुपये बिहारमधील मजुरीच्या एकतृतीयांश, मनरेगाच्या मजुरीच्या 40 टक्के आहे. तर पाटणा ते दिल्लीपर्यंतचे 490 रुपये भाडे त्याची तीन दिवसांची मजुरी आहे. गरिबांसाठी प्रवास भाडे वाढणे भले पसंत नसले तरी ही वाढ एवढी जास्त नाही, की ते सहनच करू शकत नाहीत.

प्रवासी भाड्यात सर्वात जास्त वाढ मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथील उपनगरीय सीझन तिकिटांच्या दरात झाली आहे. येथे लोक दररोज घर ते कार्यालय जाण्या-येण्यासाठी लोकल रेल्वेचा वापर करतात आणि मासिक तिकिटे खरेदी करतात. येथे प्रवासी भाडे दुपटीपेक्षा जास्त वाढले आहे. उदाहरणार्थ, चर्चगेट ते वांद्रे रेल्वे स्टेशन दरम्यानचे भाडे 115 रुपयांवरून 330 रुपये करण्यात आले आहे. म्हणजेच 180 टक्के वाढ, ही जास्त वाढ नाही का ? ही वाढ जास्त आहेच यात शंका नाही. मात्र सीझन तिकीट खरेदी करणे प्रत्येक वेळी प्रवास करण्यापेक्षा तुलनेने स्वस्त असते. सेकंड क्लासचे एक तिकीट 10 रुपयांना पडते. या हिशेबाने वांद्र्याहून दररोज चर्चगेटला जाण्या-येण्याच्या 25 दिवसांसाठी 500 रुपये द्यावे लागतील. मात्र सीझन तिकीट अजूनही 330 रुपयांत मिळते आहे. जे पूर्ण भाड्यांपेक्षा 66 टक्के कमी आहे.

सर्वसामान्य माणूस सरकारच्या या पावलाने निश्चित नाराज होईल, कारण ही नागरीकरणाची किंमत आहे, जी प्रत्येकाला चुकवावी लागणार आहे. किराया न वाढवता रेल्वे उपनगरीय सेवांच्या विस्तारासाठी पैसा कोठून आणणार. मेट्रो आणि मोनोरेलची गोष्ट वेगळी आहे. सध्यातरी प्रवासी भाड्यापेक्षा मालवाहतुकीच्या दरातील वाढ जास्त चिंताजनक आहे. कारण या पावलामुळे महागाई आणखी भडकू शकते. मात्र रेल्वे मालवाहतुकीची दुरवस्था लक्षात घेता ही वाढ अटळ होती असेच म्हणावे लागेल. पुढील महिन्यात संसदेत रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होईल त्या वेळी रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा प्रवासी भाड्यात काही प्रमाणात कपात करण्याची शक्यता आहे. मात्र ही कपात नाममात्र राहील. ती पण राजकीय नेत्यांना गप्प बसवण्यासाठी. रेल्वे भाड्याचा हा कडक निर्णय एनडीए सरकार कडक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करू शकते याचे द्योतक असू शकते.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.

rjagannathan@dainikbhaskargroup.com