नवी दिल्ली- 7 व्या वेतन आयोगाने गुरुवारी आपला अहवाल फायनान्स मंत्र्याकडे सोपवला आहे. यात आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मच्या-यांच्या पगारात 23.55 टक्क्यांची वाढ करण्याची शिफार केली आहे. आयोगाने किमान वेतन 18 हजार रुपयांपर्यंत करण्याची शिफारस केली आहे. यानूसार कमाल पगार 2.50 लाख रुपये प्रती महिना असू शकते.
पहिल्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर मुळ वेतन केवळ 35 रुपये ठरवण्यात आले होते. तर आज आम्ही आपल्याला स्थापीत आयोगने अहवालात काय दिले आणि त्या नंतर मुळे वेतन किती निश्चित करण्यात आले या विषयी माहिती देत आहोत.
47 लाख केंद्रीय कर्मच्या-यांना होणार फायदा
वेतन आयोगाच्या शिफासशी लागू केल्यानंतर 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेंशर्न्सला फायदा होणार आहे. आयोगाने केंद्रीय कर्मच्या-यांच्या पगारात वार्षीक तीन टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. शिफारशी लागू झाल्यास सरकारवर वार्षीक 2016-17 मध्ये 1.02 लाख कोटी रुपयांचा भार वाढणार आहे.
पुढील स्लाइडवर वाचा कोणत्या आयोगाने किती ठरवली मुळ वेतनविषयी माहिती...