आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Around 80,000 Vacancies Are Expected To Open At Top Public Sector Banks In The Country

नोकरीची सुवर्णसंधी: सरकारी बँकांत लवकरच 80 हजार कर्मचारी भरती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- बेरोजगारांसाठी लवकरच नोकरीच्या सुवर्णसंधी आहेत. पुढच्या दोन वर्षांमध्ये सरकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी येणार आहेत. चालू आर्थिक वर्ष आणि पुढच्या वर्षी देशातील बँकांमध्ये सुमारे ८० हजार अधिकारी आणि लिपिक सेवानिवृत्त होत आहेत. यात देशातील सर्वांत मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचाही समावेश आहे. देशातील सर्वच प्रमुख बँकांमध्ये यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३९ हजार ७६५ कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. यामध्ये १९ हजार ६५ पदे अधिकारी वर्गाची तर १४ हजार ६६९ लिपिक वर्गाची आहेत. शिवाय, सुमारे ६ हजार २२ सब स्टाफही सेवानिवृत्त होणार आहे. पुढच्या वर्षी सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ३९ हजारांच्या जवळपास असणार आहे. यामध्ये १८ हजार ५०६ अधिकारी तर १४ हजार ४५८ लिपिकांचा समावेश आहे. मध्यस्तरावर मोठ्या प्रमाणात नियुक्तीची गरज पाहता सरकार या भरतीत मोठ्या प्रमाणात सवलत देण्याच्या विचारात आहे.
आता खासगी क्षेत्रांमधून नियुक्ती केली जाणार नाही
देशातील सरकार बँकांमधील अव्वल स्तरावरील नियुक्त्या खासगी क्षेत्रातून करण्याची योजना सुरुवातीलाच अडचणीत सापडली आहे. आर्थिक सेवा सचिव हसमुख आधिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढील नियुक्त्या खासगी क्षेत्रातून न करता सरकारी बँकांच्या ईडी पूलमधून केली जाईल. मागच्या शुक्रवारीच व्हीबीएचसी व्हॅल्यू होम्सचे प्रमुख पी. एस. जयकुमार बँक ऑफ बडोदाच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवाय, लक्ष्मीविलास बँकेचे प्रमुख राकेश शर्मा यांनाही कॅनडा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनवण्यात आले होते. सध्या इंडियन बँक आणि आंध्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त आहेत. याच महिन्यात यूको बँकेचे प्रमुख पद रिक्त होणार आहे.

नीती आयोग देणार ३०% अधिक वेतन
प्रतिभावंत लोकांना आकर्षित करण्यासाठी नीती आयोगाने नियोजन आयोगाच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक वेतनाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यांनी "युवा प्रोफेशनल्स'कडून यासाठी अर्ज मागवले आहेत. यात दरमहा ४० ते ७० हजार रुपये वेतनाचा प्रस्ताव असून वार्षिक ५ हजार रुपयांची वाढही असणार आहे. नियोजन आयोगात ३१ हजार ५०० ते ५१ हजार ५०० रुपयांचा पॅकेज मिळायचा.
वयोमर्यादेची अटही शिथिल
नीती आयोगाने नव्या भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षांवरून ३२ वर्षे केली आहे. युवा मनुष्यबळाच्या नियुक्तीची सुरुवात २००९ मध्ये नियोजन आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया यांनी केली होती. सध्या २० जागांसाठी अर्ज मागवण्यात आले असून युवा मनुष्यबळाची एकूण ६० पदे आहेत.