आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयटी कंपन्यांच्या बायबॅक प्लॅनमागील कारण काय?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय आयटी कंपन्या सध्या समभागधारकांना ‘घसघशीत’ परतावा देत आहेत. व्यवसायात मंदी असूनहीया कंपन्या हे धाडस करत आहेत. यंदा ८ फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या कॉग्निजेंट टेक्नालॉजीज या सूचीबद्ध कंपनीने ३.४ अब्ज डॉलर (२२ हजार कोटी रुपये) किमतीचे शेअर बायबॅक केले. २० फेब्रुवारीला टीसीएसने १६ हजार कोटींचे शेअर बायबॅक करणार असल्याचे म्हटले. तर, १३ फेब्रुवारीला इन्फोसिसने समभागधारकांना लाभांश किंवा समभाग बायबॅकच्या रूपात १३ हजार कोटी वाटण्याची घोषणा केली.

या तिन्ही आयटी कंपन्यांची बायबॅक रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात जाते. आगामी काळात अन्य कंपन्याही असाच निर्णय घेऊ शकतात. सध्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांचा व्यवसाय मंद असून यांचा विकास दरही घसरला आहे. अमेरिकेच्या बाजारात भारतीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसाचे नियम कठोर होऊ शकतात. सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेसशी संबंधित मनुष्यबळ कोडिंग आधारित सेवा सोडून उच्च दर्जाची उत्पादने, ऑटोमेशन व कन्सल्टिंग सेवांकडे वळत आहेत. इन्फोसिसचा महसूल २०१६-१७ मध्ये डॉलरमध्ये ७.४ टक्क्यांच्या वेगाने वाढला. यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात कंपनीचा महसूल ६.१ ते ८.१ टक्क्यांदरम्यान असू शकतो, हा संकेत यावरून मिळतो. यातील कमाल टप्पा गाठल्यास कंपनी मागच्या वर्षीपेक्षा प्रगतीवर असू शकते. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत इन्फोसिसचा नफा मागील तिमाहीच्या तुलनेत घसरला आहे. आता प्रश्न हा आहे की, नफा घटत असतानाही कंपन्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख परतावा (कॅशबॅक) देण्याचे कारण काय? याचे उत्तर गुरुवारी इन्फोसिसच्या डिव्हिडंट-कम-बायबॅक प्लॅनच्या घोषणेनंतर कंपनीच्या समभागांतून पाहायला मिळाले. इन्फोसिसचे शेअर ३.८६ टक्क्यांच्या घसरणीसह ९३१.४० रुपयांवर बंद झाले.     
 
समभागाच्या किमतीतून दोन मूळ वास्तविकता लक्षात येतात. एक भविष्यातील शक्यता व दुसरी समभागधारकांच्या रकमेवर परतावा. कंपनी नफ्याचा मोठा वाटा रोखीत ठेवते तेव्हा समभागधारकांच्या भांडवलावरील वास्तविक परतावा घटतो. कारण, कंपनीकडे रोखीच्या रूपात ठेवलेला पैसा त्यांचाच असतो. त्यामुळे जेव्हा त्यातून परतावा दिला जातो तो अर्थातच अधिक होतो. रक्कम देऊनही नफा पूर्वीसारखाचा असावा, असे यासाठी गृहीत धरले जाते.    
 
कंपनीकडे जास्त प्रमाणात रोख असल्यास ते त्या सरप्लस फंडाला बँक एफडी किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवतत. मात्र, समभागधारक या कारणामुळे कंपनीत पैसे गुंतवत नाहीत. कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात रोख असण्याचे कारण म्हणजे एक तर कंपनीला व्यवसायवाढीसाठी योग्य संधी मिळत नसेल किंवा त्याचे क्रियान्वयन ठीक होत नसेल. यातील कोणतीही परिस्थिती असली तरीही समजूतदारपणा यातच आहे की, सरप्लस रक्कम समभागधारकांना परत देऊन टाकावी. त्याचा ते अन्य चांगल्या ठिकाणी उपयोग करू शकतात. भारतीय आयटी कंपन्यांचे क्रियान्वयन सामान्यपणे चांगले आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख असण्यामागे व्यावसायिक शक्यता घटल्याचे कारण असू शकते किंवा ही रोख अन्य ठिकाणी गुंतवण्याची कदाचित त्यांच्यात हिंमत नसावी.
 
कॉग्निजेंटला एलियट मॅनेजमेंट या अॅक्टिव्हिस्ट गुंतवणूक कंपनीच्या दबावाखाली बायबॅक ऑफर आणावी लागली. कॉग्निजेंटकडे निरर्थक पैसे ठेवण्यापेक्षा दुसरीकडे त्याची योग्य गुंतवणूक करावी, असा एलियटचा मानस होता. काहीसे असेच सध्या टीसीएस आणि इन्फोसिसच्या बाबतीतही घडत आहे. परंतु, या दोन्ही कंपन्यांनी हे पाऊल समभागधारकांना अशी काळजी पडण्यापूर्वीच उचलला आहे. इन्फोसिस प्रकरणात सहसंस्थापक नारायण मूर्ती कंपनी व्यवस्थापनाच्या कामकाजावर समाधानी नाहीत. सीईओ विशाल सिक्का आणि सीओओ यूबी प्रवीण राव यांना कंपनी खूपच जास्त वेतन देत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.    
 
इन्फोसिसने शेअर बायबॅकचा निर्णय शक्यतो कंपनीच्या नजीकच्या भविष्यातील विकासाच्या शक्यतेवरून घेतला असावा. परतावा देऊन कंपनीच्या संचालकीय मंडळात काही बदल करून तसेच बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष रवी वेंकटेशन यांना कंपनीच्या सहायक अध्यक्ष बनवून समभागधारकांमधील मतभेद दूर करण्याचा त्यांचा मानस आहे.     
 
rjagannathan@dbcorp.in 
लेखक आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ चे संपादक होते.

 
बातम्या आणखी आहेत...