आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भांडवली बाजारात पीएफची गुंतवणूक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे ( ई.पी.एफ.आे.) दरवर्षी नव्याने जमा
हाेणा-या निधीतील पाच टक्के रक्कम चालू आर्थिकवर्षापासून भांडवली बाजारात गुंतविण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून कामगार संघटनांच्या तीव्र विराेधाला न जुमानता केंद्रीय श्रममंत्रालयाने २४ एप्रिल २०१५ राेजी या संबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानिमित्ताने .....

संघटनांच्या विराेधाला न जुमानता
भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणार
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सन २००५ मध्ये भविष्य निर्वाह निधीची ५ टक्के रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविण्यास ई.पी.एफ.आे.च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला सांगितले हाेते. तसेच २००८ मध्ये हा हिस्सा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला हाेता. माेदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सदर िनधीच्या ३० टक्के रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविण्याचा व सदर गुंतवणूक १ एप्रिल २०१५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. परंतु, अशी गुंतवणूक ही अत्यंत जाेखमीची असल्यामुळे कामगार संघटनांनी सदर िनर्णयाला सातत्याने तीव्र विराेध केला हाेता. त्यामुळे आत्तापर्यंत ही गुंतवणूक भांडवली बाजारात करण्यात आली नव्हती. ३१ मार्च २०१५ राेजी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या झालेल्या बैठकीतही भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विराेध केला हाेता. परंतु ताे विराेध धुडकावून केंद्र सरकारने सदरची अधिसूचना जारी केली आहे.
कामगारांच्या हितासाठी म्हणून नव्हे तर उद्याेगपतींच्या फायद्यासाठीचा िनर्णय
भविष्य निर्वाह निधी व सेवानिवृत्तीवेतन यातील माेठ्या प्रमाणातील रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविण्याची परवानगी द्या, असा दबाव परकीय राष्ट्रे व देशातील उद्याेगपती यांचा सरकारवर अनेक वर्ष हाेता. ‘ आम्ही सत्तेवर आलाे तर कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन याेजनेच्या गुंतवणूकीचा काही हिस्सा तसेच विम्याच्या गुंतवणूकीची ५० टक्के रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविणे सक्तीचे करू’’ असे स्पष्ट आश्वासन वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडीच्या जाहिरनाम्यात देण्यात आले हाेते.
अंशदायी निवृत्तिवेतन
१ जानेवारी २००४ पासून सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचा-या ंना लागू करण्यात आलेली अंशदायी ( म्हणजेच आत्ताची राष्ट्रीय)निवृत्तिवेतन याेजना हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे ई.पी.एफ.आे. कडे जमा हाेणा-या रक्कमेपैकी सुरूवातीला पाच टक्के ( व त्यानंतर किमान १५ टक्के रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविण्यासंबंधीचा निर्णय हा कामगारांच्या हितासाठी नसून उद्याेगपतींच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे.
७० टक्केवर कर्मचा-यांची पीएफ रक्कम
३० हजार रुपयांपेक्षाही कमी
ईपीएफआे संघटनेच्या ७० टक्क्यांहून अधिक कर्मचा-या ंची भविष्य िनर्वाह िनधीपाेटी जमा झालेली सरासरी रक्कम ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे काेट्यावधी कर्मचा-या ंची कष्टाची, आयुष्याची तुटपुंजी रक्कम बेभरवशाच्या अस्थिर अशा भांडवली बाजारात गुंतविणे कर्मचा-या ंच्या हिताचे नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांचे भवितव्य असुरक्षित करणा-या व ‘ आजमी बचत कल का उजाला’ च्या एेवजी ‘ अंधेरा’ ठरू शकणा-या या िनर्णयाला सर्वांनीच संघयितरीत्या विराेध करणे आवश्यक आहे.
सरकारचे समर्थन तर कामगारांचा विराेध
हा िनधी भांडवली बाजारात दीर्घकालावधीसाठी गुंतविल्यास त्यावर चांगला परतावा िमळू शकेल. त्यामुळे भविष्य िनर्वाह िनधीच्या व्याजदरांमध्ये वाढ करता येईल. त्यामुळे कामगारांचा फायदा हाेईल तसेच कंपन्यांनाही भांडवल उभारणीसाठी पैसा उपलब्ध हाेऊ शकेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देता येईल. त्यामुळे हा िनर्णय कामगारांच्या व उद्याेगपतींच्या म्हणजेच दाेघांच्याही िहताचा आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर अस्थिर अशा भांडवली बाजारात कामगारांचा मेहनतीचा पैसा बुडू शकताे असे कामगार संघटनांचे म्हणणे असून त्यामुळे सदरचा पैसा भांडवली बाजारात गुंतविण्यास त्यांचा तीव्र विराेध आहे. मुळात भांडवली बाजारात एक पैसाही न गुंतविता सरकार या गुंतवणुकीवर १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत हाेते. मात्र आत्ताच जास्त व्याजदर देण्यासाठी भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता काय? हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
भविष्य िनर्वाह िनधीची गुंतवणूक असुरक्षित हाेण्याचा धाेका
हर्षद मेहता, केतन पारेख, युटीआय च्या घाेटाळ्यांमुळे काेट्यवधी गुंतवणूकदारांना हजाराे काेटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसलेला आहे. तर राष्ट्रीय िनवृत्ती याेजनेमधील गुंतवणुकीवर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात केवळ ४.६६ टक्के इतकेच उत्पन्न िमळालेले आहे. ‘युलिप’ मधील गुंतवणुकीमुळे लाखाे विमाधारकांचे फार माेठे नुकसान झालेले आहे. सन २००८ च्या जागतिक मंदीत भारतातील वेगाने काेसळलेला शेअरबाजार व त्यामुळे लाखाे गुंतवणूकदारांचे झालेले माेठे नुकसान तसेच अमेरिका व इतर राष्ट्रांत कामगारांचा बुडालेला िनवृत्तिवेतनाचा पैसा, ही ताजी उदाहरणे आहेत.