आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परताव्यासाठीच्या योजना कुचकामी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पतसंस्थेतील ठेवींच्या परताव्यासाठी सरकारने काही उपाय योजता यावेत या उद्देशाने काही उपाययोजना सुचविल्यात.
१) पतसंस्थेसाठी २०० कोटी अर्थसाहाय्य : अडचणीत असलेल्या पतसंस्थेला एका वर्षात परतफेड करण्याच्या अटीवर २०० कोटींचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले होते. त्यामधून विधवा, परित्यक्ता, ज्येेष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अशा ठेवीदारांना प्रत्येकी १०,००० हजार देण्यात आले.
>ते देताना ठेव पावती सक्तीने मोडून तिची रक्कम बचत खात्यात जमा केली. लागलीच ती रक्कम कपात करून घेतली. ठेवीवरचे व्याज व उर्वरित रक्कम दिली नाही. बाकीच्या ठेवीदारांना तर वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या, अद्यापही अडकलेल्या रकमा ठेवीदारांना मिळाल्या नाहीत.
२) दोषी संचालकावर फौजदारी कार्यवाही : गृहखात्याच्या ता. १४-१-२००८ च्या परिपत्रकान्वये राज्यात २११२ दोषी संचालकांवर फाैजदारी कार्यवाही करण्यात आली.
>मात्र ते जामिनावर सुटून उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही झाली तरी सहकार कायद्याचे कलम ८८ प्रमाणे तरतुदीप्रमाणे त्यांच्याकडील येणे रक्कम नेटाने वसूल करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. (थोडी बहुत वसुली झाली असेल हा भाग वेगळा)
३) पतसंस्था अवसायनात काढणे : सन २००८ ते २०१० या दोन वर्षाअखेरचे सर्वेक्षण करून १ लाखापेक्षा कमी ठेवी असणा-या नागरी, ग्रामीण बिगरशेती, अशा राज्यातील २९६६ पतसंस्था अवसायानात काढल्या व ५१ पतसंस्थेचे विलीनीकरण केले.
>मात्र, त्या पतसंस्थेचे अवसायक यांनी आपल्या अखत्यारीत पतसंस्थेची आर्थिक सुधारणा केली नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अद्याप अडकून पडले आहेत.
४) सामोपचाराने कर्ज परतफेड योजना : या योजनेखाली ठेवीदाराने कर्जाची परतफेड करणारा थकबाकीदार शोधून त्यास अधिका-यापुढे घेऊन जावयाचे व थकबाकीदाराने भरणा केलेल्या रकमेतून ते देतील ती रक्कम घ्यावयाची.
>अर्थपूर्ण सामोपचार : तडजोड करणा-या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळत असत. बाकीचे मात्र वंचित राहत असत. वृद्ध, महिला, ज्येष्ठ ठेवीदारांने कर्जफेड करणारा थकबाकीदार कोठे व कसा शोधून आणायचा ही अडचणीचीच बाब आहे. यात गैरव्यवहाराच्या शक्यतेची जाणीव झाली तरी नसल्यापेक्षा काहीतरी चांगले असे मानून तेरी चुप मेरी चुप.
५) पतसंस्थेने स्वनिधी वाढविणे : आदेशापासून पाच वर्षात जबाबजारीच्या प्रमाणात पतसंस्थेने स्वनिधी वाढविण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने आदेश दिले होते.
>मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने म्हणावा असा, निधी वाढला नाही आणि त्यामुळे अद्याप ठेवींच्या रकमाही परत मिळाल्या नाहीत.
६) पतसंस्थांना के.वाय.सी. नॉर्म्स लागू करणे : सहकार आयुक्तालयाने ता. २३-१-२०१० च्या परिपत्रकान्वये पतसंस्थाना के.वाय.सी लागू केले आहेत.