आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारी अपेक्षा: रोख-डिजिटल पेमेंट २ वर्षांत होईल समान, या ५ उणिवांमुळे असे होणे अवघड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आठ-नऊ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर देशात पैशांच्या देण्या-घेण्याची यंत्रणा बदलली आहे. आधी ९० टक्क्यांपर्यंत पेमेंट रोख होत होते, दुसरीकडे आता डिजिटल पेमेंट्स वाढले आहेत. गेल्या १० दिवसांत डिजिटल पेमेंट्स दुप्पट वाढले आहेत. पेमेंटचा हा दुसरा पर्याय सहजपणे वापरण्यासाठी लोक अॅपही डाऊनलोड करत आहेत. पेमेंटच्या वेगवेगळ्या माध्यमांत तीन पटीपर्यंतची वाढ झाली आहे. या ट्रेंडनंतर सरकारने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या (एनसीपीआय) संस्थांची अपेक्षा आहे की, पुढील दोन वर्षांत ऑन लाइन आणि कॅश पेमेंटचे प्रमाण ५० : ५० वर येईल.
भारतात १० वर्षांआधी होणाऱ्या एकूण पेमेंटमध्ये फक्त तीन टक्केच ऑनलाइन किंवा इतर माध्यमांद्वारे होते होते. या मार्गात ७१.२५ कोटी डेबिट कार्डांचा वापर वाढणे, देशातील फक्त १५ लाख पॉइंट ऑफ सेल (स्वॅप मशीन) ची संख्या वाढवणे, इंटरनेट बँकिंग वाढवणे, नवी रोख आल्यानंतर कॅश ट्रान्झॅक्शन रोखण्याचे आव्हान, रोखच्या तुलनेत डिजिटल पेमेंट महाग होणे अशी आव्हाने आहेत. ती निपटल्याशिवाय दोन वर्षांत ५०-५० चे प्रमाण आणणे कठीण होईल. विशेष म्हणजे डेबिट कार्डधारकांद्वारे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन जुलै महिन्यादरम्यान फक्त रोख काडण्यासाठीच होतात. म्हणजे एटीएमने पैसे काढल्यानंतर व्यवहार रोखीतच होत आहे. सध्या अमेरिकेसारख्या देशात हे प्रमाण ७० : ३० आहे. आतापर्यंत देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयच्या अॅपचे डाउनलोड तीन पटीपर्यंत वाढले आहे. दुसरीकडे आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँकेच्या डेबिट कार्डने व्यवहार एका आठवड्यात दुप्पट वाढले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आठ नोव्हेंबरआधी होणाऱ्या रकमेच्या देवणाघेवाणीत रोखेचे प्रमाण ९० टक्के आणि ऑनलाइन, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, मोबाइल अॅप्स, यूपीआय या डिजिटल द्वारे होणारे पेंमेंटचे प्रमाण १० टक्के होते. पण १८ तारीख उजाडेपर्यंत या पेमेंटपर्यंत एकूण १५० ते २०० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) चे एमडी आणि सीईओ ए. पी. होटा यांनी सांगितले की, आठ नोव्हेंबरपर्यंत मोबाइल नोंदणी ११ कोटी होती, पण १० दिवसांत ही संख्या वाढून १२ कोटी झाला आहे. सध्या चेक क्लिअरन्स आणि ऑनलाइन पेमेंटचे प्रमाण ६० : ४० आहे, पण मार्च २०१७ नंतर ऑनलाइन पेमेंटची रक्कम तीन पटीपर्यंत जास्त होऊ शकते.ते म्हणाले की, काही गोष्टीत सुधारणेची संधी आहे. उदा. वीज, पाणी, मोबाइल यांचे व्यवहार रोख होतात. त्यात सुधारणा व्हावी. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना दोन दिवसांआधी आपले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चार्ज कमी करण्यास सांगितले आहे. ते लवकरच कमी होईल. सायबर मिडिया रिसर्च (सीएमआर) चे फैझल कौसा यांच्यानुसार देशात सध्या स्मार्टफोनधारकांची संख्या सुमारे २८ कोटी आहे, पण मोठा प्रश्न असा आहे की, मोबाइल अॅपचा वापर करणारे लोक धोबी, स्वच्छता कर्मचारी, दूध, भाज्या यांचे पेमेंट रोखीत होणार नाही. जोपर्यंत हे पेमेंट रोखीत होईल तोपर्यंत पुढील दोन वर्षे हे कॅशलेस ट्रान्झेक्शन ५० टक्के होणे थोडे कठीण आहे.
अॅक्सिस बँकेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्ड्स अँड पेमेंट संग्रामसिंह यांच्यानुसार,५०० आणि १००० च्या नोटा बंद झाल्यानंतर सर्वात मोठा बदल हा झाला आहे की, जे डेबिट कार्डचा वापर दररोज करणारे खातेधारक आहेत त्यापैकी २० ते २५ टक्के नियमित वापरत आहेत. डेबिट कार्डने देणे-घेणे आणि यूपीआय डाउनलोड दुप्पट जास्त आहे. किंमतीतील ही वाढ ८५ टक्के आहे. त्याचबरोबर पीओएसद्वारे व्यवहार तिप्पट वाढले आहे. त्याचबरोबर पीओएस मशिन असणाऱ्या अॅप्लिकेशनमध्येही तीन पट वाढ झाली आहे. मशीनसाठी डॉक्टर यांसारख्या व्यवसायातील लोकांचेही अर्ज येत आहेत. पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि इट्स कॅशचे एमडी नवीन सूर्या यांच्यानुसार, सामान्य स्थितीत जर ऑनलाइन पेमेंट माध्यमांच्या वाढीत खूप जास्त वेळ लागतो. पण ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद झाल्याने अचानक वाढ झाली आहे. सध्या ही वाढ खूप जास्त आहे, पण नोटांची समस्या संपल्यानंतरही त्यात वाढ कायम राहील. सध्या ऑनलाइन मनी ट्रान्स्फर घटली आहे. पुढील तीन वर्षांत कॅशलेस ट्रान्जॅक्शन ५० : ५० होऊ शकतात.
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा, वस्तूस्थिती सांगतात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य
बातम्या आणखी आहेत...