आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल वॉलेटमधून म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीला मंजुरी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गुंतवणूकदार डिजिटल वॉलेटच्या माध्यमातून ५०,००० रुपयांपर्यंतची म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू शकतील. ही मर्यादा वार्षिक असेल. असे असले तरी युनिट विक्री केल्यास पैसे ई-वॉलेटमध्ये जमा न होता सरळ बँक खात्यात जमा होणार आहेत. बाजार नियामक सेबीच्या बुधवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय बाजारात स्थानिक गुंतवणूक वाढवणे तसेच फंडांमध्ये डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  
 
ई-वॉलेट सुविधा देणारे या व्यवहारांवर कॅश बॅकसारख्या योजना देऊ शकणार नसल्याचे सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी सांगितले. नगदी, डेबिट कार्ड किंवा नेट बॅँकिंगमधून वॉलेटमध्ये जमा पैशाच्या माध्यमातूनच म्युच्युअल फंड खरेदी करता येणार आहे. क्रेडिट कार्ड, कॅश बॅक किंवा प्रमोशनल योजनेच्या माध्यमातून जमा पैशांनी खरेदी करता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात म्युच्युअल फंड विक्री करणाऱ्या ४१ कंपन्या आहेत. यांच्या योजनेमध्ये सुमारे ५ कोटी गुंतवणूकदारांनी १८.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
 
इक्विटी, कमोडिटीसाठी परवाना :  ब्रोकर आणि क्लिअरिंग सदस्य आता युनिफाइड परवाना घेऊ शकतील. म्हणजेच एकाच परवान्यामध्ये इक्विटी मार्केट आणि कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये व्यवहार करण्याची सुविधा असेल. यामुळे ब्रोकरांचा मोठा खर्च वाचणार आहे. अर्थमंत्री जेटली यांनी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. 
 
कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये ऑप्शन ट्रेडिंग : सेबीने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये ऑप्शन ट्रेडिंगला परवानगी दिली आहे. कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हच्या विस्ताराच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे मानले जात आहे. 
 
एनबीएफसीला क्यूआयबीचा दर्जा  
मोठ्या एनबीएफसी आयपीओमध्ये क्यूआयबीच्या स्वरूपात भाग घेता येईल. म्हणजेच त्यांचा दर्जा बँका व विमा कंपन्यांप्रमाणेच असेल. या निर्णयामुळे आयपीओ मार्केट मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्याचा अर्थ ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नेटवर्थ.

छोट्या कंपन्यांवर सक्ती  
बाजारातून १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱ्या कंपन्यांना निगराणी संस्था नियुक्त करावी लागणार आहे. ही संस्था त्या पैशाच्या वापरावर लक्ष ठेवेल. नियमानुसार ज्या कामासाठी पैसे जमा करण्यात आले आहेत, त्याच कामासाठी वापर व्हायला हवा.
 
बातम्या आणखी आहेत...