आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीचे विदेशातील स्वरुप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कररचना (वस्तु सेवा कर)
कर तज्ञांचा एक अनुभव असा आहे की, जेवढे करविषयक कायदे जास्त तेवढी जटीलता जास्त परिणामत: या किचकटतेतून लाचलुचपत खोरींचा जन्म होतो.

दुहारी करभार (डबल टैक्सेशन) टाळला जाणार, या पध्दतीत कर कायदे कमी होणार
लेखाच्या यापूर्वीच्या भागात आपण वस्तुसेवा करातंर्गंत (जीएसटी- गुड्रस सर्व्हीस टैक्स) जे काही घटना दुरुस्ती विधेयक बिल व त्याअनुषंगाने रद्द होणारे एकूण राज्य व केंद्राचे वस्तु सेवाबाबत रद्द होणारे १५ कायदे याविषयी वाचले त्याचबरोबर दुसर्या भागात आपण या कराची होणारी वसुली त्याचे स्वरुप याविषचीही वाचले. त्यासाठी काही अपवादात्मक स्वरुपात पूर्वोत्तर राज्यात होणारे थोडे वेगळे कायदे असे विविध प्रकार वाचले आज आपण या वस्तु सेवा कराचे विदेशात माल वस्तु पाठवतानांचे स्वरुप पाहुयात.

या कायद्यामध्येही पूर्वीच्या कायद्यानुसार विदेशात माल पाठविल्यास त्यावर हा कर लागणार नाही. विदेशात ही करपध्दती असून, सिंगापूर, न्युझीलंड या देशांमध्ये कराचा दर फक्त एकच आहे. इंडोनेशियात पाच प्रकारचे कर दर आहेत. चीनमध्ये ३० वस्तुंवर करमुक्ती आहे. न्युझीलंडने २०१३ मध्ये हा कर लावला व त्या देशाचे उत्पन्न ४५ टक्क्यांने वाढले.

अन्य तरतुदी
या पध्दतीमध्ये डबल टैक्सेशन टाळल्या जाणार आहे. परिणामत: पिरामिडीक इफेक्ट (लगोरी जशी चढती असते) राहणार नाही.

इनपुट टैक्स क्रेडीट म्हणजेच भरलेल्या कराची वजावट ज्याला सेट ऑफ, म्हणतात अशी वजावट राज्य वस्तु सेवा कराची राज्य सेवा कराच्या वस्तुतुनच मिळेल तसेच
केंद्रीय सेवा कराची वजावट केंद्रीय व्यवहाराच्या वस्तुतुनच मिळेल याशिवाय इंटीग्रेटेड जी.एस.टी ची वजावट ही आंतरराज्यीय व्यवहारांवरच फक्त मिळेल. सर्व करदात्यांची नोंदणी ही पैन बेसिसवर केली जाईल. म्हणजेच आजचे जे आयकर कायद्यानुसारचे परमनंट अकौंट नंबर आहेत. त्यांना अधिक काही वस्तुसेवा कराचे क्रमांक जोडले जातील व या नविन व्यवस्थेमध्ये करदात्यांना नवीन नोंदणी घ्यावी लागेल. कन्साईनमेंटवर माल पाठविला अथवा ब्रांच स्टॉक ट्रान्सफर हे आंतरराज्यीय व्यवहारांबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे. करतज्ञांचा एक अनुभव असा आहे की, जेवढे करविषयक कायदे जास्त तेवढी जटीलता जास्त परिणामत: या किचकटतेतून लाचलुचपत खोरींचा जन्म होतो. याशिवाय कर दर जास्त असतील तर करचोरीचे प्रमाण वाढते. या पध्दतीमध्ये कर कायदे कमी होणार आहेत. तसेच विविध कर दर नसतील व करदर हा अतिशय कमी असेल असे वाटते परिणामत: ही पध्दती संपूर्ण भारतात व सर्व राज्यांना फायदेशीर ठरेल. म्हणूनच या पध्दतीचे स्वागत होईल, असे वाटते.(समाप्त)

परदेशातील वस्तू सेवा कर
१) ऑस्ट्रेलियात हा कर १० टक्के आहे. २) फ्रान्समध्ये १९.६ टक्के. ३) कैनडा ५ टक्के. ४) जर्मनीत १९ टक्के. ५) जपान ५ टक्के. ६) सिंगापूर ७ टक्के. ७) स्विडनमध्ये २५ टक्के. ८) भारतात २० टक्के राहण्याची शक्यता तर ९) न्युझीलंडमध्ये १५ टक्के व पाकिस्तानात या कराचा दर १८ टक्के एवढा आहे.

(लेखक विक्रीकरामधील तज्ञ असून त्यांनी यात पीएच डी केली आहे, राज्य विक्रीकर सल्लागार समिती मुंबईचे माजी सदस्य.)