आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Mulling High Level Panel On Tax Issues: FM Arun Jaitley

दहशतीची करप्रणाली राबवणार नाही - अर्थमंत्री अरुण जेटली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज अाहे, यावर भर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दाेनअंकी अार्थिक वाढ साध्य करण्याच्या दृष्टीने कामगार कायदे अधिक स्पर्धात्मक करतानाच लाेकांमध्ये दहशत बसेल अशी काेणतीही करप्रणाली सरकार राबवणार नाही, असे अभिवचन दिले. पूर्वलक्षी कर अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा काेणताही विचार नाही. उलट देशात व्यवसाय करणे सुलभ हाेईल या प्रकारे कररचनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले.
जाेपर्यंत अापण अापल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवत नाही, अापली करप्रणाली अाणि कररचना दुसऱ्यांच्या समपातळीवर अाणत नाही, स्पर्धात्मक कामगार कायदा बनत नाही, सार्वजनिक सेवा स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध करून देत नाही, तसेच भांडवलही स्पर्धात्मक वाढवत नाही, ताेपर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा विकास हाेणार नाही, असे ते म्हणाले. डी. पी. काेहली स्मृती व्याख्यानमालेत मार्गदर्शन करताना ते बाेलत हाेते.
सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता जलद अाणि प्रामाणिकपणे हाेण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा पुन्हा एकदा अाढावा घेण्याची गरज अाहे. बऱ्याचदा अार्थिक निर्णय हे परीक्षा घ्यायची की निर्णय घ्यायचा, अशा स्वरूपाचे घेतले जातात; परंतु त्यात जाेखीम असते, याकडे लक्ष वेधून जेटली पुढे म्हणाले, व्यावसायिक वातावरणातील ग्राहक हा कट्टर देशभक्त नाही की ताे केवळ अापल्या देशातूनच सामान खरेदी करेल. तुमची बाजारपेठ अाता ग्लाेबल झाली असून तीच पथदर्शी ठरणार अाहे. ज्याच्या माध्यमातून भारताला अापला उत्पादन अाधार अाणि ग्राहक विस्तार करण्याच्या दृष्टीने याेजना अाखण्याची गरज अाहे. केवळ घाेषणाबाजी करून नव्हे, तर जगात अन्य िठकाणी कमी खर्चात उपलब्ध असल्यास अापला खर्च अधिक स्पर्धात्मक करण्याची गरज अाहे, असेही जेटली म्हणाले.
कंपनी करात कपात करणार
अाज भारतात माेठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध असून त्यासाठी जलद अार्थिक विकास करण्याची गरज अाहे. त्यासाठी अापल्या िनर्णय घेण्याच्या क्षमतेला वेग िदला पाहिजे. त्याचप्रमाणे राजकीय मतैक्य प्रक्रियादेखील उच्च िवचारावर अाधारित अाणि परिपक्व असण्याची गरज अाहे. विशेषकरून निर्णय प्रक्रियेबद्दल जे काही संशयाचे वातावरण आहे, तेदेखील समाप्त करण्याची अावश्यकता अाहे. कंपनी कररचना ही जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक असण्याची गरज असल्यामुळे हा कर कमी करून ताे ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर अाणण्याचा सरकारने प्रस्ताव ठेवला असल्याचेही ते म्हणाले.

पूर्वलक्षीची भीती नको
पूर्वाश्रमीच्या यूपीए सरकारच्या पूर्वलक्षी कर सुधारणांबाबत बाेलताना जेटली यांनी स्पष्ट केले की, अामची करप्रणाली ही लाेकांमध्ये दहशत बसेल अशी नसेल अाणि पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लादण्याचा विद्यमान सरकारचा काेणताही उद्देश नाही. अापल्याला नंतर दाेषी ठरवण्यात येईल याची भीती मनात न बाळगता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जलद िनर्णय घेण्याची गरज अाहे. दाेनअंकी अार्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी उदार वातावरणनिर्मिती करण्याची गरज असून चालू अार्थिक वर्षात अाठ ते साडेअाठ टक्के विकासदर गाठू, असा अाशावादही जेटली यांनी व्यक्त केला.