आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोट्यवधींच्या रिअल इस्टेटवर बसलेय सरकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारने गेल्या बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंत्री तसेच खासदारांच्या वाहनांवरून लाल दिवा काढण्याचा निर्णय घेतला. आता राजकीय नेत्यांना मिळालेल्या अनावश्यक सुविधादेखील याचप्रमाणे काढण्यात येणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशातील करदात्यांना दरवर्षी या सुविधांमुळे आर्थिक ओझे सहन करावे लागते.  
 
या प्रश्नावर केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे एक उत्तर आहे. त्यांनी सांगितले की, “मंत्री आणि खासदारांनी आपापले बंगले सोडून फ्लॅट्समध्ये राहण्यास जाण्याची आता वेळ अाली आहे. केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये एकाच जागी असायला हवीत यावर सरकार सध्या विचार करत आहे. याचप्रमाणे मंत्री आणि खासदारांसाठी आमच्याकडे ६,००० ते ८,००० वर्ग फुटांचे फ्लॅट्स का असू शकत नाही?  बंगल्यांची देखरेख करणे मोठी समस्या आहे.’  
मंत्री आणि खासदार फ्लॅट्समध्ये राहण्यासाठी गेल्यास देखरेख करण्याच्या खर्चाची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. या बंगल्यांची विक्री करून सरकारी तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करता येतील.  
 
जर आपण दिल्लीतील लुटियन्स बंगल्यांच्या झोनचे उदाहरण घेतले तर येथे बनलेल्या बंगल्यांमध्ये मंत्री, खासदार, न्यायमूर्ती, सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच सरकारी अधिकारी राहतात. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात चहाचा व्यवसाय करणाऱ्या कोलकात्यातील एका आसामी कंपनीने सांगितले होते की, १,१०० कोटी रुपयांमध्ये या परिसरातील आपला बंगला विकण्याची कंपनीची तयारी आहे. मात्र, सध्या मंदीत असलेल्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये इतकी जास्त रक्कम कोणीही देण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, भगवानदास रोडवरील ३.४ एकर किंवा १३,७२३ वर्ग मीटर (१,४७,६५९ वर्ग फूट) विस्तीर्ण या बंगल्यासाठी अर्धी म्हणजेच ६०० कोटी रुपये योग्य किंमत असल्याचे सांगितले जात आहे.
 
श्रीमंत व्यक्ती किंवा विदेशी कंपन्या या परिसरात राहण्यासाठी ही किंमत देऊ शकतात. या परिसरात रस्ते अत्यंत सुंदर आहेत. पूर्ण लुटियन्स झोन सुंदर आणि मोठमोठी झाडे असलेला आहे. या परिसरात छोट्याशा मालमत्तेची किंमतदेखील २०० ते ३०० कोटी रुपये आहे.
इंडियाबुल्स समूहाचे सहसंस्थापक राजीव रतन यांनी या परिसरात आसाममधील या कंपनीच्या बंगल्यापेक्षाही एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आकाराची मालमत्ता २२० कोटी रुपयांत विकत घेतली असल्याची चर्चा आहे.  गडकरी यांनी संकेत दिल्याप्रमाणे सर्व मंत्री आणि खासदार लक्झरी अपार्टमेंटमध्ये राहण्यासाठी गेले तर काही वरिष्ठ नेते आणि संवैधानिक पदावरील व्यक्तींना (म्हणजे पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष) मोठ्या बंगल्यामध्ये राहण्याची परवानगी दिली गेली तर सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. जर लुटियन्स परिसरातील १०० बंगल्यांना सरासरी ३०० ते ५०० कोटी रुपयांत विकण्यात आले, तर सरकारला ३०,००० ते ५०,००० कोटी रुपये मिळू शकतात. मात्र, यात या बंगल्यांना ९९ वर्षांच्या करारावर भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार करण्यात आलेला नाही.  याचप्रमाणे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या किंवा रेल्वेच्या मालकीची अतिरिक्त जमीन किंवा मालमत्तांना व्यावसायिक पद्धतीने विकसित करून बोली लावून विक्री केल्यास आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत होऊ शकते. या माध्यमातून सरकार इतरही कामे करू शकते. यात आपण गरिबांना निश्चित उत्पन्न देण्याचाही समावेश अाहे.
 
आता जरा विचार करा की रेल्वेकडे किती जमीन आहे? अनेक शहरांमध्ये मोक्याच्या जागी असलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त देशभरात हजारो किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या रेल्वे रुळाच्या दोन्ही बाजूंच्या जमिनीवरही रेल्वेचाच मालकी हक्क आहे. मोठ्या शहरांच्या उपनगरांमध्ये रेल्वे रुळांच्या दोन्ही बाजूंना बहुमजली इमारत बनवली जाऊ शकते. त्यांच्या मधून किंवा खालील बाजूने रेल्वेगाडी जाण्याची व्यवस्था करता येईल. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्राकडेही मोठ्या प्रमाणात जमिनीची मालकी आहे. बिल्डिंग कायद्यात बदल करण्यात आला तर सिंगापूरप्रमाणे जमिनीच्या खाली १० मजले बांधण्याची परवानगी देऊन यात कृत्रिम व्हेंटिलेशनची चांगली व्यवस्था करून एकाच जमिनीवर जास्त व्यवस्था करता येईल. लोकेशनमुळे प्रत्येक मालमत्तेची किंमत कोट्यवधी रुपयांत जाईल.  अशा पद्धतीचा अवलंब केल्याने जमिनीचा पुरवठा तेजीने वाढेल. मालमत्तांच्या किमतीदेखील कमी होतील. मात्र, असे केल्याने जे फायदे मिळतील ते नुकसानीची भरपाईदेखील करतील. यामुळे स्वस्तात जमीन मिळाल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी येऊन स्वस्त घरांची मागणी वाढेल. यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. याचा देशाच्या आर्थिक विकासावरही मोठा परिणाम होईल.  
 
 सध्या जमिनीच्या वाढलेल्या किमती बांधकाम व्यावसायिक, नोकरदार, राजकीय नेते आणि इतर भ्रष्ट लोकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. जर आपण जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बिल्डिंग नियमाला सुलभ केले आणि सरकारी जमिनीचा उपयोग सुरू केल्यास एका मोठ्या राष्ट्रीय संसाधनाचे दरवाजे उघडता येतील. यासाठी एक पैसादेखील खर्च करण्याची गरज नाही. नितीन गडकरी योग्य मार्गावर आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने आपली महत्त्वाकांक्षा केवळ लुटियन्स झोनच्या मालमत्तांपर्यंत मर्यादित ठेवू नये.
 
लेखक आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ चे संपादक होते.
rjagannathan@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...