आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'जन-धन'च्या ५३ टक्के खात्यांवर व्यवहार नाही; बँकांवर कोट्‍यवधींचे ओझे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी जन-धन योजनेतील ५३ टक्के खात्यात एकही व्यवहार झालेला नाही. मात्र, या खात्यांची व्यवस्था करण्यासाठी बँकांवर जवळपास २,१३५ कोटी रुपये वर्षाला खर्चाचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. एक खाते सुरू ठेवण्यासाठी वर्षाला जवळपास २५० रुपये खर्च करावे लागतात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

पंतप्रधानांनी देशातील सर्व नागरिकांना बँकेसोबत जोडण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती.
यामध्ये खाते उघडण्यात आले, तसेच त्याची नोंद गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्येही घेण्यात आली. मात्र, १६ कोटी खात्यांतून फक्त ४७ टक्के खात्यांतच व्यवहार झाले. या माध्यमातून १६ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे.

उर्वरित ८,५३,८८,५४६ खात्यांत एकदाही पैसे जमा करण्यात आले नाही. ही आकडेवारी ३ जून २०१५ पर्यंत उघडलेल्या खात्यांसंदर्भातील आहे. पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर या योजनेची घोषणा केली होती. याची सुरुवात २८ ऑगस्ट रोजी करण्यात आली होती. बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्या ७ कोटी कुटुंबीयांना या योजनेअंतर्गत आणण्याचे लक्ष्य होते.

सर्वसाधारणपणे बँक बचत खात्यात जमा होणाऱ्या पैशावर चार टक्के व्याज दिले जाते. मात्र, कर्जावर सर्वसाधारण १० टक्के व्याज आकारले जाते. त्या माध्यमातून खाते सुरू ठेवण्याचा खर्च वसूल केला जातो.