आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डाळींसह इतर खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर ७ जुलैला बैठक, उपाययोजनांवर चर्चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - डाळी आणि इतर आवश्यक खाद्यपदार्थ्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ जुलै रोजी राज्यांच्या अन्न व पुरवठामंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे. यात सर्वसामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री अरुण जेटली राहण्याची शक्यता आहे, तर अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान आणि कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्या विविध सत्रांचे अध्यक्ष असतील. पासवान यांनी बुधवारी ही माहिती दिली.

सर्व राज्यांच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत डाळी आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त साठेबाजांवर नियंत्रण मिळवणे, सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यावरही या बैठकीत विचार केला जाणार आहे. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांत गेल्या वर्षात डाळींच्या िकमतीत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये डाळींचे उत्पादन कमी झाल्याने डाळींच्या किमतीने १०० रुपये किलोचा आकडा पार केला असल्याचेही पासवान यांनी सांगितले. महानगरात कांद्याचे भावदेखील ४० टक्के वाढले आहेत. वर्षांपूर्वी कांदा २४ रुपये किलोने विक्री होत होता.

२८ टक्के जास्त पाऊस
हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार जूनपासून आतापर्यंत सरासरीपेक्षा २८ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. मात्र, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये कमी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सरकारची उपाययोजना
किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने ५,००० टन तूर डाळीची आयात करण्याची निविदा काढली आहे. याव्यतिरिक्त ५,००० टन उडीद डाळ आयात करण्याची निविदादेखील लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत बाजारात नवा कांदा येण्याआधी आयात वाढवण्यासाठी काही प्रमाणात कांदा आयात करण्याचादेखील विचार सरकार करत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...