नोटाबंदी: यंदा देशाचा विकासदर घटणार : जागतिक बँक

नवी दिल्ली - नोटाबंदीमुळे चालू आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारताच्या विकासदराच्या अंदाजात जागतिक बँकेने कपात केली असून सात टक्के विकासदर राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. याआधी बँकेने ७.६ टक्के जीडीपी विकासदर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. असे असले तरी २०१७-१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.६ टक्के, तर २०१८-१९ मध्ये ७.८ टक्के विकासदर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या नोटाबंदीनंतर जागतिक बँकेने जाहीर केलेला हा पहिलाच अहवाल आहे, तर दुसरीकडे बँकेने जागतिक विकासदराच्या अंदाजातही कपात केली असून जागतिक विकास दर २.७ टक्के राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे.  

सरकारच्या वतीने ५०० तसेच १००० रुपयांच्या मोठ्या नोटा बंद करण्यात आल्यामुळे तसेच त्या जागी नवीन नोटा देण्यात आल्यामुळे २०१७ मध्ये विकासदर मंदावण्याची शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०१७ रोजी संपत असलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७ टक्के राहण्याची शक्यता असल्याचे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नोटाबंदीसोबतच जागतिक पातळीवर वाढत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती तसेच कृषी क्षेत्रातील उत्पादनात झालेली घट ही भारतासमोरील मोठी आव्हाने असल्याचेही यात सांगण्यात आले.  

विकासदर चीनपेक्षा जास्त : वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार चीनला मागे टाकत जगातील सर्वात तेजीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम आहे. भारतातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच देशांतर्गत मागणीत वाढ होण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न होण्याची अपेक्षा कायम असल्याचे मत वर्ल्ड बँकेने व्यक्त केले आहे. याचा परिणाम पुढील काही वर्षांत भारतातील विकासदर वाढवण्यासाठी होणार असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकासाची गती पकडल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.६ टक्के, तर आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ७.८ टक्के विकासदर राहण्याची शक्यता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

 

आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये जागतिक विकासदर २.७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक व्यापार, गुंतवणुकीतील मंदी आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेसाठी २०१७ हे वर्ष चिंतेचे राहणार असल्याचे संकेत या अहवालात देण्यात आले आहेत.  

 

आर्थिक सुधारणांवर परिणाम होण्याची शक्यता 
भारतात संख्येच्या दृष्टीने पाहिल्यास ८० टक्के व्यवहार नगदीने होतात. त्यातच नवीन नोटा बाजारात दाखल होण्यासाठी उशीर झाल्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), कामगार तसेच भूसंपादन सुधार कायद्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच शॉर्ट टर्ममध्ये बिझनेस तसेच देशांतर्गत मागणी कमी होईल, अशी शक्यताही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.