युवकांसाठी लर्निंग पोर्टल आणी कौशल्य विकास कार्यक्रम

अशातच केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात केलेल्या तरतुदींमुळे युवकांना काही मर्यादेपर्यंत फायदा होईल. या वेळच्या अर्थसंकल्पाने शिक्षण, वित्तपुरवठा आणि ग्रामीण क्षेत्रातील विकास पाहायला मिळू शकतो. यात हेदेखील म्हटले गेले आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटलायझेशन महत्त्वाची भूमिका वठवत आहे. जाणून घेऊयात अशा काही तरतुदींबद्दल ज्या युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून केल्या गेल्या आहेत...  

 

७ वर्षे करातून सूट  
अर्थसंकल्पात स्टार्टअपसाठी नव्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. कर न देण्याच्या कालावधीस वाढवले जाणे स्टार्टअप्ससाठी मोठे पाऊल आहे. वर्तमानात स्टार्टअप्सना ५ वर्षांसाठी करातून सूटच दिली गेली होती. हे केवळ त्या स्टार्टअप्ससाठी आहे, जे औद्योगिक धोरण तसेच संवर्धन विभागाच्या माहितीत आहे. तेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम पातळीवरील उद्योगांनाही करात ५ टक्क्यांची सूट दिली गेली आहे. यासहच स्टँडअप इंडिया योजनेअंतर्गत १६ हजार कंपन्या स्थापित केल्या जातील.   

 

फायदा : स्टार्टअपला सूट दिल्याने नव्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल. एमएसएमईलाला दिल्या गेलेल्या करातील सुटीने देशातील जवळपास ९६ टक्के कंपन्यांना फायदा मिळेल, ते मोठ्या कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील.   

 

तंत्रज्ञान आणि शिक्षण  
जनरेशन झेडचे विद्यार्थी सामान्यत: इंटरनेटच्या माध्यमातून वाचणे पसंत करतात. यास आणखी उत्तम करण्यासाठी स्वयं पोर्टल लाँच करण्याची घोषणा केली गेली आहे. याच्या माध्यमातून विद्यार्थी ३५० ऑनलाइन अभ्यासक्रमांशी थेट जोडले जाऊ शकतील. यात विद्यार्थी फॅकल्टीद्वारा दिली गेलेली व्याख्याने पाहू शकतील, चर्चेत भाग घेऊ शकतील आणि चाचणी देऊ शकतील. 

 

याशिवाय कौशल्य विकास आणि परकीय भाषेसाठी ही तरतूद केली गेली आहे. १०० भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे, ज्यात विदेशी भाषांचेही कोर्स सुरू केले जातील. कौशल्य विकासासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजही दिले गेले आहे.   

 

फायदा : ऑनलाइन पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांची शिक्षणापर्यंत सरळ थेट पोहोच होईल आणि स्टडी मटेरियल सहजपणे उपलब्ध होईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमामुळे ग्रामीण आणि लहान शहरातील युवकांसाठी रोजगाराच्या उत्तम संधी बनतील.
  
कॅशलेस इंडिया :  देशाच्या नवी पिढीला डेबिट, क्रेडिट कार्ड वा पेमेंट अॅपच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यात त्यांना सहजता जाणवते. या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या घोषणेमध्ये कॅशलेस इंडियालाही प्रोत्साहन दिले गेले आहे.

 

यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दोन योजना सुरू केल्या गेल्या आहेत. पहिली योजना तर भीम अॅप जी व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचलित करण्यासाठी कॅशबॅक योजना आहे. दुसरा आधार पे अॅप हा आहे. हे अॅप स्मार्टफोनविनाही पेमेंट करण्यात लोकांना मदत करेल.  

 

फायदा :  यामुळे त्या युवकांना फायदा होईल, तांत्रिक माध्यमातून पेमेंट करण्यात त्यांना अधिक सहजता जाणवते. यासह त्या युवकांनाही याचा फायदा होईल, जे नवा व्यवसाय सुरू करण्याची योजना बनवत आहेत.