आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नकाराधिकाराबाबत निर्णय नाही : राजन; समितीबाबत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात सर्वसंमती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- व्याजदर ठरवण्यासाठी नाणेनिधी धोरण समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारशी कोणतेही मतभेद नसून त्याबाबत सरकारबरोबर चर्चा सुरू आहे. या समितीबाबत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात सर्वसंमती झाली आहे, असे रघुराम राजन यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने भारतीय वित्तीय संहिता तयार करण्यासाठी एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे. या समितीमध्ये सात सदस्य असून ती व्याजदर निश्चित करणार आहे. या समितीमध्ये सरकारचे चार सदस्य आणि रिझर्व्ह बँकेचे तीन सदस्य असतील. या मसुद्यामध्ये
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांसाठी असलेल्या नकाराधिकाराचा उल्लेखही नाही. या संदर्भात राजन म्हणाले की, या विधेयकाला अद्याप अंतिम रूप मिळालेले नसल्यामुळे प्रतीक्षा करावी लागेल. विद्यमान स्थितीत गव्हर्नरदेखील डेप्युटी गव्हर्नरचा सल्ला घेतात आणि अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी लक्षात घेऊन मग अंतिम निर्णय घेतला जातो. परंतु अंतिम निर्णय घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक स्वतंत्र आहे. जर नव्या समितीमध्ये नकाराधिकार कायम राहिला तर हीच स्थिती कायम राहील, असेही ते म्हणाले. स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर बोलताना राजन म्हणाले की, आरबीआय आतापर्यंत सरकारी नियंत्रणमुक्त आहे. रिझर्व्ह बँकेला आदेश देण्याचे सरकारला अधिकार आहेत; पण रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासात आतापर्यंत सरकारने अशा प्रकारचा आदेश दिलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...