आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरिकांना करात हवी सूट, मात्र अर्थव्यवस्थादेखील पाहावी लागते- अर्थमंत्री

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
"दिव्य मराठी' : निवडणुकीआधी आयकरात पाच लाखांच्या सवलतीची भाषा होती, त्याचे काय झाले?
अर्थमंत्री म्हणाले: हो, नागरिकांना करात सूट पाहिजे, मात्र अर्थव्यवस्थादेखील पाहावी लागते, अर्थसंकल्पाची वाट पाहा

नवी दिल्ली - जीएसटी वावटळीत आहे. मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प येतो आहे. सरकार निश्चिंत आहे. देश प्रगती करत असल्याचे सांगत आहे. मात्र, नागरिक भाजपने निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने पूर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. आयकरात सूट असाे, काळा पैसा, जीएसटी असो की महागाई... अनेक मुद्दे आहेत. मोदी सरकारची आर्थिक बाजू सांभाळणारे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली सुजित ठाकूर यांनी...

{ १८ महिन्यांत लोकांना खूपच कडू औषध पाजले, गोड औषध कधी देणार?
कडू औषधाचा परिणाम नेहमीच गोड होतो. काही अशा गोष्टी असतात, ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक असतात. उत्पादन आणि विकासदर वाढत आहे. याचा परिणाम नागरिकांच्या जीवनावर पडेल.

{आयकरात सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे सांगितले होते, ती एक म्हण होती का?
हो, नागरिक आयकरात सवलत देण्याची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत आहे, मात्र आम्हाला देशाची अर्थव्यवस्था पाहावी लागते. याची व्यावहारिक तपासणी करूनच सरकार निर्णय घेईल. अर्थसंकल्पापर्यंत वाट पाहा.

{या वेळी अर्थसंकल्प कोणासाठी असेल? ग्राहकासाठी की अर्थव्यवस्थेसाठी?
ग्राहक अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर नसतो, तर तो अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख अंग असतो. ग्राहक समाधानी असेल तरच अर्थव्यवस्था प्रगती करू शकेल.

{जीएसटीमुळे नागरिकांनी आनंदी का व्हावे?
कारण सर्वात जास्त फायदा सर्वसामान्य नागरिकांचाच होणार आहे. प्रत्येक वस्तू आणि प्रत्येक सेवेवर फक्त एकच कर लागेल. यामुळे कर चोरी थांबेल. कंपन्यांच्या अडचणी आणि खर्च कमी होईल. व्यापाऱ्यांना सामान एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेण्यास अडचण येणार नाही.

पुढील स्लाइडमध्ये, १८ महिन्यांत किती एफडीआय वाढला? अपेक्षेपेक्षा जास्त की कमी?
बातम्या आणखी आहेत...