आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नॅशनल हेरॉल्ड : नेते रिअल इस्टेटप्रेमी का?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि त्यांचा मुलगा राहुल गांधी यांना या आठवड्यात न्यायालयात हजर व्हायचे आहे. त्यांच्यावर असोसिएटेड जर्नलच्या २,००० कोटी रुपयांच्या संपत्तीला अवैध स्वरूपात मिळवण्याचा आरोप अाहे. हे या प्रकारचे एकमेव प्रकरण नाही, तर राजकीय नेत्यांच्या वतीने रिअल इस्टेटमध्ये प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत बनवण्याचेच एक प्रकरण आहे. हेराॅल्ड प्रकरण एकदम सरळ आहे. हे वृत्तपत्र जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरू केले होते. काँग्रेस पक्षाने गांधी परिवाराला नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. सोनिया आणि राहुल यांनी या वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी काहीच केले नाही. मात्र, आता या वृत्तपत्राच्या संपत्तीचे ते मालक बनले आहेत. यामध्ये दिल्लीतील महागड्या "हेरॉल्ड हाऊस'चा देखील समावेश आहे. आता ही संपत्ती "यंग इंडिया'च्या ताब्यात आहे, जी एक ना-नफा तत्त्वावरील कंपनी आहे. या कंपनीवर सोनिया आणि राहुल यांचे ७६ टक्के नियंत्रण आहे.

आता ही संपत्ती सोनिया-राहुल यांनी वैध स्वरूपात मिळवली की अवैध स्वरूपात मिळवली हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी हे अवैध दिसत असल्याचे सांगितले आहे. कोणत्याही व्यक्तीने २००० कोटी रुपयांची सपत्ती ५० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीत मिळवली, तर त्या व्यक्तीला ती संपत्ती वेध असल्याचे सिद्ध करणे तसे अवघडच जाणार आहे.

वास्तविक येथे वैध का अवैध, हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा माझा उद्देश नाही. मात्र, हेराॅल्ड प्रकरणामुळे गांधी परिवाराने मालमत्तेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याचे दिसून येते. सोनिया यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा हेदेखील हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये रिअल इस्टेटचे मोठे व्यावसायिक आहेत. हे फक्त गांधी परिवारापुरते मर्यादित नाही, तर प्रत्येक राजकीय नेता, नोकरदार किंवा मोठे अधिकारी रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक करतात. त्यांनी यातील गुंतवणूक एक तर सरळ स्वत:च्या नावाने केली आहे, किंवा त्यांनी ही गुंतवणूक त्यांच्या नातेवाइकांच्या माध्यमातून केलेली आहे. एक मोठे ‘इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टर’ म्हणून शरद पवार यांच्या नावाचा बऱ्याचदा उल्लेख केला जातो. मनोहर जोशी (शिवसेना) आणि राज ठाकरे (मनसे) यांचीदेखील रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. दिवंगत वायएस राजशेखर रेड्डी अविभाजित अांध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचा मुलगा जगनमोहन रेड्डींवर मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप झाला होता. मुलाने अवैध मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप झाल्यामुळेच बीएस येदियुरप्पा यांना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. आदर्श घोटाळा तर पूर्णपणे राजकीय नेत्यांनीच केला होता. यामध्ये अनियमितता करून मुंबईमधील या मालमत्तेतील फ्लॅट श्रीमंत लोकांना वाटण्यात आले होते, जे की कारगिलमधील शहिदांच्या नातेवाइकांना वाटायचे होते. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरही अवैध मालमत्ता सौद्याचा फायदा घेतल्याचा आरोप झाला होता.

असे का आहे? याचे उत्तर खूपच सोपे आहे : मालमत्ता (प्रॉपर्टी) अवैध उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग आहे. यामध्ये निवडलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या उत्पन्नाला आणि संपत्तीला सुरक्षित ठेवू शकतात. नगदी पैसा एका मर्यादेपेक्षा जास्त जवळ ठेवणे अवघड होते, तर सोन्याच्या किमती कमी-जास्त होत असतात. स्विस बँक किंवा हेवन देशांमध्ये पैसे ठेवणे आता जोखमीचे झाले आहे. कारण जगभरातील देशात काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बेनामी खात्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे.

अशा स्थितीत देशातच अवैध संपत्ती ठेवण्यासाठी आणि त्यातून उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनवण्यासाठी मालमत्ता मार्ग बनला आहे. राजकीय नेते आपल्या आवडत्या विकासकाला जमीन देऊन, त्या बदल्यात लाच घेऊन पैसे कमावतात, नोकरदार याच जमिनीवर अतिरिक्त तळ बांधकाम करण्यास मंजुरी देऊन पुन्हा लाच घेऊन पैसे कमावतात आणि लाच कोणालाही द्यायचीच आहे, तर त्याला मालमत्तेत गुप्तपणे वाटा देता येऊ शकतो. नव्याने तयार होणाऱ्या इमारतीत अनेक गुंतवणूकदार हे नेते आणि अधिकारी असतात. जेव्हा ही मालमत्ता खरेदी किंवा िवक्री केली जाते, तेव्हा त्यातून मिळणारा पैसा पुन्हा दुसऱ्या मालमत्तेत लावला जातो. निवडणुकीच्या काळात अनेकदा अशा मालमत्ता िवकल्या जातात किंवा पुन्हा पैसे जमा करण्यासाठी वापरल्या जातात. यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ता खरेदी करणे अवघड जाते. बेनामी मालमत्ताधारकांना मालमत्तेच्या किमती नेहमीच जास्त राहाव्यात असे वाटते. कारण यामध्ये त्यांचे हित असते. त्यातच सत्तेत असलेले मालमत्तेच्या किमती कमी होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करतात. बाजारात नव्या मालमत्ता आल्या नाहीत तर अशा स्थितीत किमती कमी होत नाहीत. वास्तविक जमीन आणि इमारत निर्मितीसंबंधी कायद्याची पूर्ण प्रक्रिया नेते आणि नोकरदारांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर काढता येऊ शकत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचारही पूर्णपणे संपू शकत नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईमध्येदेखील सर्वात महत्त्वाचा हा मुद्दा असला पाहिजे.

rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...