आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महागाई वाढण्याचे संकेत, रेपो दरामध्ये कपात नाही; आरबीअायचा तिमाही पतधाेरण आढावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- चालू अार्थिक वर्षातील चाैथ्या पतधाेरणाच्या आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर अारबीअायकडून अाकारण्यात येणारा रेपाे रेट ६ टक्केच राहील, तर सरकारी बँाडमध्ये बँकांच्या गुंतवणुकीची मर्यादा (एसएलअार) ०.५% घटवून १९.५% करण्यात अाली. त्यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी ५७ हजार काेटी रुपये खेळते राहतील, असा अंदाज अाहे.

अारबीअायचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल म्हणाले, ‘महागाई वाढल्याने रेपाे रेट घटवले नाहीत. अाॅगस्टमध्ये महागाईचा दर ३.३६ % हाेता, जाे ५ महिन्यातील उच्चांक अाहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने महाग कर्ज देणाऱ्या बँकांवर टीका केली. ‘एमसीएलआर व्यवस्थेत कर्ज घेणाऱ्यांना दरकपातीचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. अारबीअायच्या अभ्यास गटाने वेगळ्या  बेंचमार्कचा सल्ला दिला अाहे, ज्यामुळे लाेकांना कमी कालावधीत दरकपातीचा फायदा मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँक त्यावर २५अाॅक्टाेबरपर्यंत निर्णय घेईल. 
 
महागाई: मार्चपर्यंत ४.६% शक्य, कर्जमाफीमुळे ताेटा
अाॅक्टाेबर ते मार्च दरम्यान किरकाेळ महागाईचा दर वाढवून ४.२ ते ४.६% करण्यात अाला. खाणे-पिणे व इंधन वगळता इतर वस्तू अपेक्षेपेक्षा जास्त महागल्या. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, अार्थिक पॅकेज व शेतकरी कर्जमाफीमुळे सरकारी ताेटा १% वाढू शकताे. तर महागाई ०.५०% वाढू शकते. सरकार वृद्धीदर वाढवण्यासाठी ५० हजार काेटींचे पॅकेज देऊ शकते.
 
जीएसटी: उत्पादन वाढ घटली, औद्योगिक उत्पादन तिप्पट कमी
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, जीएसटीचा प्रतिकूल परिणामही झालाय. उत्पादन घटले आहे. जुलैत अाैद्याेगिक उत्पादन फक्त १.२% वाढले. गेल्या वर्षी यात ४.५% वाढ हाेती. अायअायपीमध्ये ७७.६% भागीदारी असलेल्या या क्षेत्राच्या उत्पादनात जुलै महिन्यात फक्त ०.१% वाढ झाली. जुलै २०१६ मध्ये ते ५.३ टक्क्यांनी वाढले हाेते.
 
ग्रोथ रेट: 0.6% घटवला, म्हणजे अर्थव्यवस्था ९० हजार काेटींनी कमी वाढेल
रिझर्व्ह बँकेने ग्राॅस व्हॅल्यू अॅडेड (जीव्हीए) ग्राेथ दर ७.३% हून ६.७% पर्यंत कमी केला. जीडीपीत टॅक्स जाेडून व सबसिडी कमी करून जीव्हीए काढला जाताे. जीडीपी ग्राेथ गेल्या सहा तिमाहीच्या तुलनेत घटून ५.७% झाला. गेल्या तीन वर्षात हा सर्वात नीचांकी अाहे. अामचा जीडीपी सुमारे १५० लाख काेटी रु. अाहे. ०.६% कमी ग्राेथ म्हणजे जीडीपी ९०,००० काेटींनी कमी वाढेल.
 
एसएलआर: बँकांच्या मते, हे कमी केल्याने फारसा फरक पडणार नाही
आरबीअायने एसएलआर ०.५% कमी करुन १९.५% केला अाहे. १४ अाॅक्टाेबरपासून ही कपात लागू हाेईल. त्यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी ५७ हजार काेटी रुपये जादा असतील. मात्र बँकर्सच्या मते, या कपातीने काहीच फरक पडणार नाही. कारण, बँकांनी अाधीपासूनच बँाडमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक केलीय. काही बँकांचा एसएलअार तर २५ टक्क्यांहून अधिक अाहे.
 
काय असतो रेपो रेट ?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेते तो दर.  रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे, तर रेपो रेट कमी होणे म्हणजे बँकेला स्वस्तात कर्ज मिळणे. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना देण्याचे कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.  हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
 
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका त्यांच्याकडे असलेला जास्तीचा निधी ठेवींच्या रुपात रिझर्व्ह बँककडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक बँकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
बातम्या आणखी आहेत...