आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज घेणारे आणि बचत करणाऱ्यांसाठी वर्ष चांगले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ८ फेब्रुवारीला पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात कपात केली नसल्याने बाजार आणि कर्ज घेणारे या दोघांमध्ये निराशा झाली असेल. देशात महागाई दर खूप कमी असताना रिझर्व्ह बँकेने दर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये किरकोळ महागाई दर ३.४१ टक्क्यांपर्यंत राहिला. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने ४ टक्के लक्ष्याच्या तुलनेत हा दर कमी आहे. दर कपात न केल्यामुळे बाजार आणि कर्ज घेणाऱ्यांनी रिझर्व्ह बँकेला जास्त नावे ठेवणे अयोग्य आहे. वास्तविक पाहता नोटबंदीनंतर बँकांजवळ मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा झाली आहे. बँक ठेवीचे दर विशेष म्हणजे गृहकर्ज आणि सुरक्षित ग्राहकांसाठी कर्जाचे दर पहिलेच घटवण्यात आले आहेत. मागील महिन्यात बँक ऑफ बडोदाने गृहकर्जाचे दर घटवून ८.३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. बँक ऑफ इंडियानेही ऑटो कर्जाचे दर घटवून ९.३५ टक्क्यांपर्यंत आणले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने जरी दर कपात केली नसली तरी कर्ज घेणाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून कमी दरावर कर्ज मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात का नाही केली हे जाणून घेणे खूप सोपे आहे. एक तर आरबीआयने जानेवारी २०१५ पासून आतापर्यंत व्यक्तिगत दरात १.७५ टक्के कपात केली आहे, परंतु वास्तविक पाहता बहुतांशी बँकांनी ग्राहकांना याचा एक टक्क्यापेक्षा कमी फायदा पोहोचू दिला आहे. नफ्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर बँकांकडे इतकी तरतूद आहे की ते रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीविना कर्ज स्वस्त करू शकतात.   

बँकेकडून कर्जाच्या दरात कपात करणे दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे. यात एक म्हणजे निधी जमवण्यासाठी खर्च आणि दुसरे म्हणजे बॅड लोन्सचे प्रमाण. ठेवीवर देण्यात येणारे सरासरी व्याजदर बँकांचे निधी जमवण्याचा खर्च मानला जातो. बँकांचे बॅड लोन जितके जास्त असेल तितके व्याजदर कमी करण्याची शक्यता कमी असते, परंतु नफा कमावण्यासाठी बँकांना कर्ज वाटण्याचीही तितकीच गरज असते. त्यामुळे जेव्हा डिफॉल्ट दर कमी होतात तेव्हा बँकांकडून घर, वाहन खरेदी करणाऱ्यांना आणि मजबूत स्थितीतील कंपन्यांना जास्त कर्ज वाटण्याची शक्यता वाढते. व्यावसायिक सुद्धा त्यांच्या व्यवसायाला जास्त धोका असणाऱ्या कर्जापासून कमी धोका असलेल्या कर्जाकडे वळवतात. नोटबंदीमुळे बँकांद्वारे व्याजदर कपात करण्याची शक्यता वाढली आहे. नोटबंदीमुळे निधी जमवण्याचा बँकांचा खर्च घटला आहे आणि शासकीय रोख्यांचा यील्ड कमी झाला आहे. जेव्हा रोख्याच्या बाजारात यील्ड घटतो तेव्हा बँकांकडे प्राप्त असलेल्या रोख्यांच्या किमती वाढतात. याचाच अर्थ असा की, बँकांनी त्यांच्या बाँड पोर्टफोलियापेक्षा अधिक नफा कमावला आहे.   

ठेवीमध्ये झपाट्याने वाढ झाली म्हणजे, येणाऱ्या काळात बँका कर्ज वाटल्याशिवाय नफा कमावू शकणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने २०१७ मध्ये त्यांच्या व्यक्तिगत दरात कपात केली नसली तरी येणाऱ्या काळात बँका मात्र कर्ज स्वस्त करू शकतात. कर्ज न देता मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा करणे याचा अर्थ कर्जातून कमी कमावणे आणि डिपॉझिटवर अधिक व्याज देणे असा होतो. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत बँकांनी त्यांच्या चांगला ग्राहकांना कमी दरावर कर्ज वाटायला हरकत नाही. जर बँकांना सरकारकडून अधिक निधी किंवा बाजारातून पैसा मिळत असेल तर हे काम तेजीने होऊ शकते.  

ठेवीचे दर घटल्याने बँकांमध्ये बचत जमा करणारे कदाचित नाखुश होऊ शकतात. परंतु नाराज होण्याची गरज नाही. बचत जमा करणारे खऱ्या दराऐवजी किमान दराकडे पाहत आहेत. परंतु ही बाब चुकीची आहे. महागाई दर सरासरी ३ ते ५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील आणि ठेवीचे दर ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत राहिले तरी तुम्हाला १ ते २ टक्के परतावा मिळत आहे. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काही वर्षांची तुलना केल्यास आताची स्थिती चांगली म्हणावी लागेल. त्या वेळी मुदतठेवीचे दर ८ ते ९ टक्के होते. महागाई दर मात्र ९ ते १० टक्के होता. काही ठिकाणी आजही चांगला परतावा मिळत आहे. यात पोस्टाच्या बचत योजनांचा उल्लेख करावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत ८.५ टक्के आणि नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटवर (एनएससी) ८ टक्के व्याज मिळत आहे. भारत सरकारच्या बचत रोख्यांवरही ८ टक्के व्याजदर सुरू आहे. एलआयसीसुद्धा ८ टक्के व्याजदर देणारे पेन्शन प्रॉडक्ट लाँच करणार आहे. यावर सरकार सबसिडी देणार आहे. या वर्षी बचत करणाऱ्यांना आणि कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा होणार आहे.  
 
लेखक आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित ज्येष्ठ पत्रकार,‘डीएनए’ चे संपादक होते.
rjagannathan@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...