आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

किरकोळ तसेच घाऊक महागाईचे आकडे जुळेनात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - घाऊक आणि किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी परस्परविरोधी चित्र तयार करत आहे. घाऊक महागाई दर सलग आठ महिन्यांपासून शून्याच्या खाली आहे, तर किरकोळ महागाई दर मात्र आठ महिन्यांतील सर्वाेच्च पातळीवर गेला आहे. जून महिन्यात घाऊक महागाई दर उणे २.४ टक्के होता, तर तोच मे महिन्यात उणे २.३६ टक्के होता. घाऊक महागाई दर नोव्हेंबर २०१४ पासून सलग शून्याच्या खालच्या पातळीवर आहे. एक वर्षांपूर्वी जून २०१४ मध्ये तो ५.६६ टक्के होता, तर सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाई दर जून महिन्यात वाढून आठ महिन्यांच्या सर्वाेच्च ५.४ टक्क्यांवर गेला आहे. मे महिन्यात तो ५.०१ टक्के होता.
घाऊक महागाईच्या आधारावर उद्योग क्षेत्राकडून व्याजदरात कपात करण्याची मागणी होऊ शकते. मात्र, घाऊक आणि किरकोळ महागाई दरातील आकडेवारीत फरक असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेविषयी अंदाज वर्तवणे अवघड असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. व्याजदरात कपात करायची की नाही, हे किरकोळ महागाई दरावर अवलंबून असल्याचे या आधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अनेकदा सांगितलेले आहे.

काय स्वस्त, काय महाग?
जूनमहिन्यात घाऊक महागाई स्वस्त भाज्या आणि इंधनाचे दर कमी झाल्यामुळे शून्याच्या खाली राहिली. या दरम्यान मात्र डाळी आणि कांदा महागलेला होता. खाण्या -पिण्याच्या वस्तू विशेषकरून गहू, फळे आणि दूध यांच्या घाऊक किमती कमी राहिल्या. एकूणच खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत घाऊक महागाई २.८८ टक्क्यांवर आली, जी मे महिन्यात ३.८० टक्के होती. भाज्यांच्या किमती ७.०७ टक्के कमी झाल्या, तर बटाटे ५२.५० टक्के स्वस्त झाले. मात्र, डाळींच्या किमती ३३.६७ टक्क्यांनी वाढल्या. इंधन आणि विजेमधील महागाई दर १०.३ टक्क्यांच्या खाली राहिला. उत्पादनातील महागाई शून्याच्या ०.७७ टक्के खाली राहिली, जी गेल्या महिन्यात ०.६४ टक्के खाली होता.

पतधोरण आढावा बैठक ऑगस्टला
रिझर्व्हबँकेच्या वतीने पतधोरणाचा आढावा घेण्यासाठीची पुढील बैठक ऑगस्ट रोजी आहे. या आधी बँकेच्या वतीने तीन वेळा व्याजदर कमी करण्यात आले आहेत. यापुढे व्याजदरात बदल करण्यासाठी आधी महागाईसह मान्सूनच्या स्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय एजन्सी मुडीजनेही आरबीआय व्याजदर कमी करू शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे.