Home | Business | Share Market | Chandrashekhar Tilak Writes About Governments Company Share Market Coming

सरकारी कंपन्या येणार शेअर बाजारात

चंद्रशेखर टिळक अार्थिक विश्लेषक | Update - Mar 22, 2017, 03:00 AM IST

२०१६-१७ आणि २०१७-१८ या लागोपाठच्या दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, म्हणजेच पर्यायाने मोदी सरकारने काही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची आपल्या शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्यासाठी घोषणा झालेल्या कंपन्या आणि एकंदरीतच ही प्रक्रिया हे प्रकरण जरा सविस्तरपणे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

  • Chandrashekhar Tilak Writes About Governments Company Share Market Coming
    २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या लागोपाठच्या दोन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, म्हणजेच पर्यायाने मोदी सरकारने काही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची आपल्या शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्यासाठी घोषणा झालेल्या कंपन्या आणि एकंदरीतच ही प्रक्रिया हे प्रकरण जरा सविस्तरपणे लक्षात घेण्याजोगे आहे. मुळातच शब्दप्रयोग “नोंदणी’ (Listing) असा आहे. निर्गुंतवणुकीकरण (Disinvestments) असा नाही, तसेच ते IPO असेही नाही आणि Strategic Sale असेही नाही ही आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट आहे.

    अगदी नरेंद्र मोदी आधी १३ वर्षे गुजरातसारख्या प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हाही आणि आता मे २०१४ पासून आपल्या देशाचे पंतप्रधान असतानाही सरकारी क्षेत्रातील कंपन्या खासगी क्षेत्रास विकण्यावर त्यांचा भर नव्हता आणि नाही; होता होईल तो अशा कंपन्यांची कामगिरी सुधारण्यावर, आहे त्यापेक्षाही जास्तच सामर्थ्यशाली करण्यावर त्यांचा भर असतो.
    या प्रक्रियेत खासगी क्षेत्र आणि गुंतवणूकदार यांना सहभागी करून घेण्यास त्यांची हरकत नसते; पण मालकी सरकारकडे ठेवण्याकडेच त्यांचा कल असतो. हे सूतोवाच Listing असे आहे. त्यामुळे सरकारी मालकी आणि सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेस सहजशक्य होणार आहेत. निदान होऊ शकतील. त्यामुळे अशा बाबतीत होणारा सोयीस्कर राजकीय विरोधही टळेल आणि निधी उभारणीही होईल.

    आजमितीला यावर्षीच्या तीन कंपन्या (IRCTC, IRFC, IRCON) आणि गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्वसाधारण विमा स्वरूपाच्या चार कंपन्या (जनरल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स, युनायटेड इन्शुरन्स आणि न्यू इंडिया इन्शुरन्स) या सातही कंपन्यांच्या शेअर्सची आपल्या देशाच्या शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचा मनोदय या दोन अर्थसंकल्पांत व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यापैकी गेल्या वर्षीच्या प्रस्तावावर अजून तरी कार्यवाही सुरू झालेली नाही.

    आजमितीला या सातही कंपन्या अगदी शंभर टक्के सरकारी मालकीच्या आहेत. त्याच्या एकूण एक शेअर सर्टिफिकेट्सवर आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतींचे नाव आहे. अशा पद्धतीच्या सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्सची नोंदणी शेअर बाजारात करण्यासाठी प्रचलित नियमांनुसार अगदी मोजक्या प्रमाणातले शेअर्स दुसऱ्या एखाद्या संस्थेच्या नावावर करूनही ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यानंतर शेअर बाजारात रीतसर उलाढाल होत खासगी व्यक्ती अथवा/आणि संस्था यांना ते शेअर्स मिळू शकतील. यातूनच या शेअर्सचे बाजारभावही ठरतील आणि किचकट प्रक्रियात्मक विलंबही टळेल. या प्रस्तावांचे हे एकमेव वैशिष्ट्य नाही. यासाठी केलेली कंपन्यांची निवड ही दाद देण्याजोगी आहे.

    यंदाच्या अर्थसंकल्पातील अशा प्रस्तावातील एक कंपनी आहे IRCTC. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतरच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अशा प्रस्तावाबाबत IRCTC असणे हे मोठे सूचक तसेच प्रातिनिधिक आहे. कारण निश्चलनीकरणाचा जुळा भाऊ असा धोरणात्मक निर्णय म्हणजे रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल. अशा व्यवहार पद्धतीचे अगदी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयांच्याही आधीपासूनचे ठळक उदाहरण म्हणजे IRCTC.

    कारण या कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये तिच्या कारभाराच्या सुरुवातीपासूनच रोकड पैशात बिल चुकते करण्याची मुभा मिळतच नाही. ते सदैव इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच द्यावे लागते. त्यामुळे व्यवहारात पैसे न मिळण्याचे कारण जन्मालाच येत नाही. अशा अर्थाने या पद्धतीचा IRCTC ही कंपनी BRAND AMBASADOR ठरेल. आता शेअर बाजारातील नोंदणीने त्याची दृश्यमयता एका वेगळ्या तऱ्हेने असेल.
    मुळातच ही कंपनी आणि त्याचे सर्व्हिस पोर्टल सर्वज्ञात आहे. ना त्याला वयाचे बंधन आहे, ना भौगोलिक घटकांचे, ना त्याला वेळेचे बंधन आहे; ना वाहतूक क्षेत्राचे. तसे पाहता हे पोर्टल आहे रेल्वेचे. पण त्यावर रेल्वेच्या बरोबरीने विमान आणि बसचेही तिकीट काढता येते.
    अगदी हाॅटेल बुक करता येते. अशा अर्थाने ते मोदी सरकारच्या CONSOLIDATION च्या धोरणाचेही प्रातिनिधिक उदाहरण ठरते. त्याव्यतिरिक्त IRCTC दर दिवशी लक्षावधी व्यवहारांचा भार लीलया सोसत असते, हे लक्षात घेतले तर मोदी सरकारच्या DIGITAL INDIA चेही लखलखते उदाहरण ठरेल. या सर्वच गोष्टींचा विचार करता IRCTC च्या शेअर्सची शेअर बाजारातील नोंदणी लाभांश आणि भांडवल वृद्धी या दोन्ही निकषांवर भागधारकांना किती लाभदायक ठरू शकते हे जरूर विचारात घेण्याजोगी बाब आहे.

    अशा नोंदणीनंतर सरकारच मोठा आणि महत्त्वाचा भागधारक असणार आहे हा पैलूही इथे तितकाच महत्त्वाचा आहे. याच मालिकेतील दुसरी कंपनी म्हणजे IRFC. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना ही कंपनी तशी अपरिचित. निदान IRCTC इतकी तर नक्कीच माहीत नाही. पण वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांना हे नाव सरावाचे आहे. विशेषतः ट्रस्ट, मोठ्या गृहनिर्माण कंपन्या, गृह संकुले, बँका, पतसंस्था, वित्त संस्था यांना त्यांच्याजवळच्या पैशांची ज्यात गुंतवणूक करता येते अशा “ELIGIBLE SECURITIES’ च्या यादीतील NHAI व MHADA यांच्यापाठोपाठचे सदाबहार नाव म्हणजे IRFC.
    आजमितीला ही कंपनी प्रामुख्याने त्यांच्या कर्जरोख्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. हा “ELIGIBLE SECURITY’ चा शिक्का मिरवत आता या कंपनीचे समभाग एका अनोख्या विश्वासार्हतेच्या परिवेशासकट शेअर बाजारात पदार्पण करतील. ही नवोदित तसेच जाणकार गुंतवणूकदारांसाठी चांगली संधी ठरू शकते. या माध्यमातून रेल्वे प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्याचे चित्र चांगल्या अर्थाने बदलू शकते. IRCON ही रेल्वेच्या उत्पादन क्षेत्राशी निगडित अशी संस्था. MAKE IN INDIA ची प्रक्रिया पुढे नेणारा असा निर्णय.
    या तीन कंपन्यांची अशी निवड करणाऱ्यांच्या कल्पकतेला मनापासून दाद द्यावी लागेल. त्याची वेळ, त्याची संगती सगळेच अनोखे आहे. मुळातच विमा म्हणजेच इन्शुरन्स हा प्रकार आणि त्यातही सर्वसाधारण विमा म्हणजेच जनरल इन्शुरन्स हा प्रकार हवा त्या प्रमाणात आणि हवा त्या अर्थाने आपल्या देशात रुजलेला नाही. शेअर बाजारातील नोंदणीने त्याची दृश्यमयता वाढेल असाही त्यामागील विचार असावा.

    पुन्हा हा विचार आर्थिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा नाही. कारण सर्वसाधारण विमा हा तरलता, नफा मिळवण्याची क्षमता या निकषांवर पूर्णपणे उतरणारा आहे. कारण अशी विमा पॉलिसी ही एका वर्षासाठीच असते. याबाबतच्या निर्णयांतून मिळणारा एक महत्त्वाचा संकेत हा आहे की येणाऱ्या काळातील आपल्या देशाच्या अर्थकारणाचा पोत अाणि बाज काही निराळा असेल.
    सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्सची नोंदणी शेअर बाजारात करण्यासाठी प्रचलित नियमांनुसार अगदी मोजक्या प्रमाणातले शेअर्स दुसऱ्या एखाद्या संस्थेच्या नावावर करूनही ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. त्यानंतर शेअर बाजारात रीतसर उलाढाल होत खासगी व्यक्ती अथवा/आणि संस्था यांना ते शेअर्स मिळू शकतील. यातूनच या शेअर्सचे बाजारभावही ठरतील आणि किचकट प्रक्रियात्मक विलंबही टळेल. या प्रस्तावांचे हे एकमेव वैशिष्ट्य नाही. यासाठी केलेली कंपन्यांची निवड ही दाद देण्याजोगी आहे.
    TilakC@nsdl.co.in

Trending