आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परदेशी मंदीचा भारतीय उद्योगांवर परिणाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय उद्योगांना मंदी चांगलीच जाणवायला लागली असून बहुसंख्य उद्योग कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत, असा गौप्यस्फोट ‘क्रिसिल’या नामवंत मानांकन संस्थेने अलीकडेच केला आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण तयार होणे, स्वाभाविक आहे. क्रिसिल ही काही लहान-सहान संस्था नव्हे. साडेअकरा हजार भारतीय उद्योगांना मानांकन देण्याचे काम ही संस्था गेली अनेक वर्षे करते आहे. त्यामध्ये मोठ्या खासगी उद्योगांपासून सरकारच्या सार्वजनिक उद्योगांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे.


रुपयाची घसरण कायम, मंदीसह
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणाचेही कारण

क्रिसिलने अचानकपणे असा गंभीर इशारा देण्याचे कारण काय, असे वाचकांना निश्चितपणे वाटेल. त्याची कारणे मंदीबरोबरच रिझर्व्ह बँकेची नवी धोरणे आहेत, याचा उल्लेख क्रिसिलने स्पष्टपणे केला आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे पेच निर्माण झाले आहेत, जे सोडवताना कोणतीही उपाययोजना केली, तरी त्याचा इतर घटकांवर बरा-वाईट परिणाम होतो. डॉलरच्या मजबुतीकरणामुळे गेला महिनाभर रुपयाची घसरण अखंड चालू आहे. सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेने या घसरणीत हस्तक्षेप करण्याचे टाळले होते, आणि ते योग्यही होते. काही काळातच ‘करेक्शन’ होईल, आणि रुपयाची घसरण थांबेल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटत होते. रुपया मधून-अधून तात्पुरता सुधारला असला, तरी त्याची घसरण कायमच राहिली.


रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी
रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या रोखतेवर निर्बंध

रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या रोखतेवर निर्बंध आणले. सरकारी बँकांना रोजच रिझर्व्ह बँकेकडून रुपयाचे चलन घ्यावे लागते. ते देण्याची मर्यादा बँकेने 0.5 एवढी खाली आणली. त्याचा परिणाम बाजारातील रोख चलन कमी होण्यावर झाला. त्याबरोबरीने कर्ज देण्यावर केवळ मर्यादा आल्या असे नव्हे, तर कर्जाच्या व्याजाचे दरही वाढले. साहजिकच आधीच अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना आपले दैनंदिन व्यवहारही चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली कर्जे महागली. याचा परिणाम, ज्या उद्योगांना सतत सर्वाधिक भांडवल लागते अशा, भांडवलप्रधान उद्योगांवर झाला. यामध्ये अधिक दबाव आला, तो वीजनिर्मिती, बांधकाम, इंजिनिअरिंग, पोलाद अशा उद्योगांवर. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांच्या अर्थव्यवहारावर प्रचंड दबाव येण्याची शक्यता आहे. भांडवलासाठी हजारो कोटींची कर्जे अशा उद्योगांनी उचलली असतात. आर्थिक वर्षांत या कर्जाची दोन तृतीयांश परतफेड करणेही या उद्योगांना अवघड जाईल. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उद्योगाची अवस्था कठीण, एनपीए खाती वाढली, कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्याच्या क्षेत्रात काम करणा-या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उद्योगाची अवस्था तर आणखीनच कठीण आहे. अनेक उद्योगांच्या मूळ भांडवलापेक्षा घेतलेली कर्जे अधिक आहेत. सरकारने मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. त्यांची टेंडर्स मिळाल्यामुळे या उद्योगांनी हजारो कोटींचे भांडवल कर्जरूपाने उभारले आहे. स्वत:च्या ताकदीवर प्रकल्पांना सुरुवातही केली आहे, पण सरकारकडून मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे या उद्योगांना झालेल्या कामाचे पैसेही मिळालेले नाहीत. कर्जफेड करू न शकल्यामुळे बँकांचे तगादे मात्र सुरू झाले आहेत. या क्षेत्रातील उद्योगांची अनेक खाती यापूर्वीच एनपीए झाली आहेत. हे उद्योग वाचवायचे असतील, तर त्यांच्या कर्जांची पुनर्रचना एकीकडे करावी लागेल व दुसरीकडे या उद्योगांना अधिक भांडवल उभे करावे लागेल.


उद्योगांची कर्जे 1.1 लाख कोटींपेक्षा जास्त,
आर्थिक प्रगतीचा दर अर्ध्या टक्क्यांनी खाली

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे आणि रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम सर्वत्र जाणवायला लागले आहेत. भारतीय उद्योगांची कर्जे 1.1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. क्रिसिलने, 2013-14 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये आर्थिक प्रगतीचा दर 5.5 टक्के राहील, असा अंदाज पूर्वी व्यक्त केला होता. आता तो त्यांनी 5 टक्क्यांवर आणला आहे. प्रत्यक्षात कदाचित आर्थिक वाढीचा दर यापेक्षाही कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बँकांचे एनपीएचे प्रमाण 3.3 टक्क्यांवरून पहिल्या तिमाहीत 4 टक्के होईल, असे क्रिसिलने म्हटले आहे.


भारतात 2-3 वर्षे उत्पादनवाढीचा दर
घसरतो हेही मंदीचे कारण

भारतीय उद्योग कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत, त्याचे कारण भारतीय उद्योगांतील मंदी हेच असल्याचे क्रिसिलने म्हटले असले, तरी ते पुरेसे खरे मात्र नाही. भारतीय उत्पादन क्षेत्रात गेली 2-3 वर्षे उत्पादनवाढीचा दर घसरतो आहे, याचे कारण फक्त भारतातील मागणी कमी झाली आहे, एवढेच नाही. बहुसंख्य मोठे उद्योग बहुराष्‍ट्रीय झाले आहेत आणि त्यांनी मध्य आशिया, युरोप, लॅटिन अमेरिका इथे आपले जाळे पसरले आहे. तिथल्या मंदीचा परिणाम भारतीय उद्योगांवरही मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. भारतातील मागणी कायम राहिली असती, तर बाहेरच्या मंदीचा परिणाम फार जाणवला नसता. पण गेली 2 वर्षे सर्वच क्षेत्रात मागणी घटताना दिसते आहे. त्यामुळे उत्पादनक्षेत्र असो की सेवाक्षेत्र, सर्वच उद्योगांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.


आर्थिक वाढीला पाठिंबा द्यायचा की प्रथम
चलनवाढ आणि महागाई रोखायची, या संघर्षात केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक आर्थिक वाढीला पाठिंबा द्यायचा की प्रथम चलनवाढ आणि महागाई रोखायची, या संघर्षामध्ये केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोघेही सापडले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न चलनवाढ आणि महागाई रोखण्याचा आहे, आणि त्यात त्यांना ब-यापैकी यशही आलेले दिसते आहे. केंद्र सरकारचा आग्रह आर्थिक प्रगतीचा आहे आणि त्यामधून चलनवाढ व महागाई या दोन्हीवर मात करता येईल, असे सरकारला वाटते आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी अधिकाधिक परदेशी गुंतवणूक यावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी आपले नियम शिथिल करून अनेक क्षेत्रात 49 टक्के, तर काही क्षेत्रात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे, पण प्रत्यक्षात ज्या वेगाने परदेशी गुंतवणूक येईल असे वाटत होते, तशी ती येताना दिसत मात्र नाही. त्यामध्ये युरोप-अमेरिकेतील कायद्यांच्या जशा अडचणी आहेत, तशाच त्या भारतीय कायदे आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवहार यामधल्याही आहेत. साहजिकच थेट परदेशी गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल, असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.


(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)