कर्मचार्‍यांची लूट करणारा श्रम मंत्रालयाचा प्रस्ताव

. हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने मंजूर करावा यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती श्रममंत्रालयाने पंतप्रधान मनमोहनसिंग तसेच सोनिया गांधी यांना नुकतीच केली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे एकूण 8.55 कोटी सभासद असून सध्या त्यापैकी 4.71 कोटी सभासद त्यांची दरमहा वर्गणी भरतात. 35 लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत. मात्र, हजार रुपये 7 लाख जणांनाच मिळतात,
काहींना 12 किंवा 38 रुपये इतके अत्यल्प निवृत्तीवेतन :
31 मार्च 2010 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार निवृत्त झालेले 35 लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत. त्यापैकी 14 लाख कर्मचार्‍यांना महिन्याला हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. 7 लाख जणांना शंभर रुपये, तर त्याहुनही कमी निवृत्तीवेतन मिळणार्‍यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. आयुष्यभर नोकरी करून निवृत्त झालेल्या काही नोकरदारांना तर दरमहा केवळ 12 किंवा 38 रुपये इतके अत्यल्प निवृत्तीवेतन मिळते. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा विचार करता सदर निवृत्तीवेतनाची किमान मर्यादा दोन हजार रुपये करावी, अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे.
निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी वर्गणी भरली जाते :
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असणार्‍या बिगर सरकारी व खासगी क्षेत्रातील सर्व कामगार कर्मचार्‍यांना सदरची निवृत्तीवेतन योजना केंद्राने देशातील सर्व कामगार संघटनांच्या विरोधाला न जुमानता ऑक्टोबर 1995 पासून सक्तीने लागू केली. यानुसार कर्मचार्‍यांचा सरासरी पगार (पेन्शनेबल सॅलरी) दरमहा 6500 रुपये असा गृहीत धरून त्यांच्या 8.33 टक्के रक्कम मालक (मालकाने भविष्य निर्वाह निधीसाठी जमा करावयाच्या 12 टक्के रकमेतून) निवृत्तीवेतन निधीत वर्ग करतात, तर सरकार या पेन्शनेबल सॅलरीच्या 1.16 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन निधीत जमा करते. या निधीतून कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. वास्तविक, राष्टऑीय सामाजिक मदत योजनेंतर्गत, कोणतीही वर्गणी न घेता सरकारतर्फे अंध, अपंग, तसेच विधवांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. तेही आता 400 ते 1 हजार रुपयांच्या घरात आहे. सरकार यासाठी दरवर्षी सात हजार कोटी खर्च करते. यावर सरकार दरमहा वर्गणी भरणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन मर्यादा दोन हजार रुपये का करत नाही, हा कामगार संघटनांचा सवाल आहे.
निवृत्तीवेतन निधीत 10,855 कोटींच्या तुटीमुळे किमान निवृत्तीवेतन एक हजार रुपये करणे कठीण :
निवृत्तीवेतन निधीमध्ये सध्या 10,855 कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यामुळे किमान निवृत्तीवेतन एक हजार रुपये करणे कठीण आहे, असे केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे म्हणणे आहे. म्हणून कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनेबल सॅलरीची सध्याची कमाल मर्यादा 6500 वरून 15000 रुपये करणे व सरकारने त्यांच्या 1.16 टक्केवरून ती 1.79 टक्के वर्गणी करणे, असा प्रस्ताव श्रम मंत्रालयाने मंजूर केला; परंतु यामुळे सरकारवर प्रतिवर्षी 1100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने अर्थमंत्रालयाचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. किमान निवृत्तीवेतन दरमहा एक हजार रुपये केल्यास त्याचा 35 लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना फायदा होईल व आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता काँग्रेस पक्षाला ते फायदेशीर ठरेल, असे श्रम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे

कामगार संघटनांची मागणी वाजवी :
श्रम मंत्रालयाचा हा प्रस्ताव कर्मचार्‍यांच्या हिताचा नसून लूट करणारा आहे. 6500 रुपये पेन्शनेबल सॅलरी असताना दोन हजार रुपये किमान निवृत्तीवेतन द्यावे, अशी कामगार संघटनांची वाजवी मागणी होती. श्रम मंत्रालय पेन्शनेबल सॅलरी 15 हजार रुपये करून किमान निवृत्तीवेतन मात्र एक हजार रुपये करू इच्छित आहे. यामुळे एका कर्मचार्‍याची पेन्शनेबल सॅलरी दरमहा 15 हजार रुपये आहे, असे समजू. त्यामुळे 8.33 टक्के दराने एका वर्षात त्याच निवृत्तीवेतन निधीत 14,994 रुपये जमा होतील. त्या कर्मचार्‍याने समजा एकूण 36 वर्षे नोकरी केली. पहिल्या वर्षी जमा 14,994 रुपयांचे 9 टक्के दराने 36 वर्षांत 3,33,635 रुपये जमा होतील. या रकमेवर 9 टक्के दराने त्याला दरमहा 2502 रुपये व्याज मिळेल, त्याची पेन्शनेबल सॅलरी 6500 रुपये असल्यास त्याला याच पद्धतीने दरमहा 1085 रुपये व्याज मिळेल. एकूण 36 वर्षांत जमा होणार्‍या वर्गणी त्याच्या व्याजाचा हिशेब केला, तर ती रक्कम किती प्रचंड असेल हे सहज लक्षात येते.
तूट कमी करणे हाच हेतू :
पेन्शनेबल सॅलरीची मर्यादा 15 हजार रुपये करण्यामागे कर्मचार्‍याचे हित नसून निवृत्तीवेतन निधीमध्ये सध्या असलेली 10,855 कोटी रुपयांची तूट भरून काढणे, हा मुख्य हेतू आहे. मुळात सदर तूट ही सदोष मूल्यांकन करण्याच्या पद्धतीमुळे पडलेली तूट आहे. केवळ मूल्यांकनाच्या पद्धतीमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा केल्यामुळे सन 2009-10 या वर्षात 54 हजार कोटी रुपयांचा असलेला तोटा आता 10855 कोटी रुपयांवर आलेला असून मूल्यांकनाच्या पद्धतीतील उर्वरित उणिवा दूर केल्यास या निधीत तोट्याऐवजी मोठ्या रक्कमेची शिल्लक दिसून येईल. त्यामुळे सध्या सेवानिवृत्त झालेल्या 35 लाख कर्मचार्‍यांपैकी बहुतांश कर्मचार्‍यांना किमान एक हजार रुपये निवृत्तीवेतन देता येणे शक्य आहे; परंतु सदर योजना चालवणे सरकारला कठीण असल्याचे सांगून अर्थमंत्रालय या योजनेचे फायदे कमी करत आहे. या योजनेतील कर्मचार्‍यांनी राष्टऑीय पेन्शन योजनेत सहभागी व्हावे, असा अर्थमंत्रालयाचा हेतू आहे, यामुळे कर्मचारी सेवानिवृत्तीवेतन योजनेचा मोठा निधी भांडवली बाजाराकडे वळवता येणार आहे. श्रममंत्रालयाच्या प्रस्तावाला अर्थमंत्रालयाचा विरोध असण्यामागे हाही एक महत्त्वाचा हेतू आहे.