आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ad Kantilal Tated Article About Interim Budget, Divya Marathi

हंगामी अर्थसंकल्प : सवलतीचा वर्षाव करणारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लेखानुदानासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी व प्रचलित आपला हंगामी अर्थसंकल्प 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी लोकसभेला सादर केला आहे. मुळात चार महिन्यांच्या सरकारी खर्चाची तरतूद करणे हा लेखानुदानाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे काही व्यापक स्वरूपाचे मूलभूत धोरणात्मक बदल अथवा प्रत्यक्ष कररचनेत बदल करणे यात अपेक्षित नसते. म्हणूनच हंगामी अर्थसंकल्पाला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता आपण प्रत्यक्ष करांमध्ये बदल केलेला नाही. कारण, ती जबाबदारी लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत येणार्‍या सरकारची असेल. परंतु अप्रत्यक्ष करांमध्ये आपण काही सवलती देऊ केल्या आहेत आणि त्याची मुदत लेखानुदानाच्या अवधीपर्यंतच म्हणजे 30 जून 2014 पर्यंतच असेल. त्यानंतर सदर सवलती चालू ठेवावयाच्या अथवा नाही याचा निर्णय नवीन सत्ताधारी पक्षानेच करावयाचा आहे, असे पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारची उद्दिष्टे,स्थिरता, गतिमान विकास इ : सरकारची प्राथमिकता व प्रमुख उद्दिष्टे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प तयार केला जात असतो. वित्तीय बळकटीकरण, किंमत पातळी स्थिर ठेवणे, धान्योत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे, विकासाची प्रक्रिया गतिमान करणे, घरगुती बचतीचा दर वाढवणे, गुंतवणुकीत वाढ करणे, निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, निर्यातीला चालना देणे, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देणे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, पेट्रोलियम, वीज, कोळसा, महामार्ग आणि वस्त्रोद्योग या महत्त्वाच्या समस्यांवर व्यवहार्य तोडगा काढणे ही सरकारची उद्दिष्टे असतात.

उद्दिष्टे व धोरण किती प्रमाणात साध्य होऊ शकतील यावर अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन : आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी आवश्यक ती पोषक परिस्थिती निर्माण करणे, अर्थव्यवस्थेचा पाया विस्तृत, सर्वसमावेशक व मजबूत करणे, शेती व औद्योगिक क्षेत्राला उत्तेजन देऊन त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त करून देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवून व त्याच प्रमाणे लोककल्याणकारी योजनांद्वारे सर्व घटकांचा विकास साधणे हे सरकारचे धोरण असते. परंतु वर नमूद उद्दिष्टे व धोरण किती प्रमाणात साध्य होऊ शकतील यावर अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करणे योग्य ठरते. अर्थात हंगामी अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत यात प्रचंड मर्यादा असतात.

छोट्या कारला 48 ते 60 हजार तर व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 48 हजार ते 80 हजार रुपये इतकी सवलत मिळेल : अर्थमंत्र्यांनी मंदीच्या गर्तेत असलेल्या वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व उत्पादन क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी म्हणून अनेक वस्तूंवरील अबकारी करात मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. उदा. दुचाकी, छोट्या कार, बाईक ( 1500 सीसी पेक्षा जास्त) तसेच व्यावसायिक वाहने यांच्यावरील अबकारी करात चार टक्क्याने तर एसयूव्हीवरील अबकारी करात 6 टक्क्याने कपात केली आहे. यामुळे छोट्या कारच्या बाबतीत 48 ते 60 हजार रुपये तर व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत 48 हजार ते 80 हजार रुपये इतकी सवलत मिळणार आहे.

प्रत्यक्षात करसवलत ग्राहकांऐवजी कंपनीच्या नफ्यातच विलीन होते : प्रत्यक्षात ही कर सवलत ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही, हा गेल्या 23-24 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यामध्येच बहुतांशी वाढ होत असते. व या सवलतींमुळे पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी गरीब व मध्यमवर्गीयांवर त्याचा बोजा टाकला जात असतो. सन 1999 ते 2000 या कालावधीत छोट्या कारवरील अबकारी कराचा दर 40 टक्के होता. वाजपेयी सरकारने त्यात 8-8 टक्क्याने कपात केली व त्याचा बोजा मध्यमवर्गीयांवर मोठ्या प्रमाणावर टाकला.

पीएफ 12 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर आणणे इ. बाबतीत सर्वसामान्यांची लूटच : आयकरमुक्त उत्पादनाच्या मर्यादेत फारशी वाढ न करणे तसेच दीड लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांकडून 15 टक्के दराने सरचार्ज वसूल करणे, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 12 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर आणणे यासारख्या अनेक तरतुदींद्वारे त्यांनी सर्वसामन्यांची लट केली. तर अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी देशात प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढलेली असतानादेखील 2013-14 या आर्थिक वर्षासाठी आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली नाही.