आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राप्तिकर मर्यादा तीन लाख करा, असोचेमने अर्थसंकल्पापूर्वी सुचवले विविध उपाय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- येत्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांवरून वाढवून तीन लाख रुपये करावी, असा सल्ला उद्योग संघटना असोचेमने सरकारला दिला आहे. प्राप्तिकर रिफंड लवकर करणे, पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीची तरतूद बंद करणे, कर व्यवस्थापनात समानता आणणे, पारदर्शक व योग्य व्यवहारांवर भर देण्याबरोबरच प्राप्तिकर कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करणे आदी मागण्या असोचेमने केल्या आहेत.
सरकारला देण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व मागणीपत्रात असोचेमने या सूचना दिल्या आहेत. असोचेमच्या प्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष वेद जैन आणि महासचिव डी. एस. रावत यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांिगतले, कर कायद्यातील काही तरतुदींमुळे करदाता व प्रशासन यांच्यात वादाचे प्रकार घडतात. प्राप्तिकरावर लावण्यात येणाऱ्या सरचार्ज, सेसमुळे कर प्रक्रिया जटिल होते. त्याऐवजी कराचे दर बदलता येऊ शकतात, त्यामुळे मोजदाद सुलभ होण्यास मदत होईल.
गृह कर्जावरील इन्सेंटिव्ह वाढवा
गृह कर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सवलत किमान ३ लाख रुपये केली पाहिजे. सध्या ती दोन लाख रुपये आहे. प्रिन्सिपल किंवा मुद्दल भरल्याची मर्यादा सध्या एक लाख रुपये आहे, ती वाढवून ३ लाख रुपये करायला हवी.

लिव्ह एन्कॅशमेंटची सवलत मर्यादा वाढवा
रजेचे रोखीत रूपांतरण अर्थात लिव्ह एन्कॅशमेंटची सध्याची मर्यादा तीन लाख आहे, ती वाढवून १० लाख रुपये करावी. सध्याची मर्यादा १९९८ च्या अध्यादेशानुसार आहे, ती तातडीने वाढवणे आवश्यक आहे.
कंपनी करात कपात हवी
कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) आणि मॅट (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स) दर कमी करून ते अनुक्रमे २५ टक्के (सरचार्ज, शुल्क व अन्य शुल्कासह) आणि १० टक्के करायला हवेत. सध्या ५ टक्के सरचार्ज, ३ टक्के सेससह कंपनी कर ३२.४५ टक्क्यांवर जातो, तर मॅट १८.५ टक्के आहे.