आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वस्त कर्ज मार्चनंतरच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याने आर्थिक विकास दरात वाढ होऊन तो विद्यमान वित्तीय वर्षात गेल्या वर्षातल्या ४.७ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांवर जाईल, असे वित्त मंत्रालयाच्या अर्धवार्षिक आर्थिक आढाव्यामध्ये म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्वस्त कर्ज मार्चनंतरच शक्य होईल.

परंतु महसूल संकलनाचे घटलेले प्रमाण लक्षात घेता वित्तीय आव्हानेदेखील समोर असल्याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. सात ते आठ टक्के आर्थिक विकास दर येत्या काही वर्षांत दृष्टिपथात असून महागाईचे प्रमाण घटले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या तुलनेत दोन टक्के अशी नियंत्रणात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. देशाचे आर्थिक विश्लेषण करणारा अर्धवार्षिक अहवाल लोकसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आला.

मध्यावधी कालावधीत मात्र देशाच्या आर्थिक वाढीचे चित्र मात्र गुलाबी रंगवण्यात आले असून सात ते आठ टक्के विकास दर गाठण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पुढील पाच तिमाहीमध्ये किरकोळ महागाई ५.१ ते ५.८ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

देशात जवळपास १८ लाख रुपयांचे प्रकल्प रखडले असून जीडीपीच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण १३ टक्के असून पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांचे प्रमाण ६० टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पुढे वाटचाल करताना पहिल्यांदा रखडलेल्या प्रकल्पांचा बॅकलॉग भरणे गरजेचे असून या प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी दिली पाहिजे, अशी अपेक्षाही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

महागाईचा दिलासा
रिझर्व्ह बँक पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत व्याजदर जैसे थे ठेवेल आणि रुपया स्थिर राहिल, अशी अपेक्षा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु मरगळलेल्या औद्योगिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी व्याज दर कमी करण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार उद्योग क्षेत्राकडून करण्यात येत आहे. गुंतवणुकीला अद्याप गती मिळालेली नसली तरी महागाई मात्र घटली आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी ५.५ टक्के वाढीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये जीडीपी वाढ पाच टक्क्यांच्या खालीच राहिली आहे.
अर्धवार्षिक अहवालातील ठळक बाबी
-चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ५.५ टक्के राहणार
-मार्च २०१५ पर्यंत प्रमुख व्याजदर जैसे थे
-गुंतवणुकीला चालना नाही, मात्र महागाई घटली
-आगामी तिमाहीत किरकोळ महागाई ६ टक्क्यांखालीच
-थेट खात्यात अनुदान (डीबीटी), वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) या आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य
-चालू खात्याची तूट २ टक्क्यांवर आणणार