आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्मत्य सेन यांचे मत बेजबाबदारपणाचे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विकासावर भर द्यावा की उत्पन्नाच्या फेरवितरणावर यासंदर्भात मागील काही आठवड्यांपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे. कोलंबिया विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ जगदीश भगवती आणि अरविंद पनगरिया हे विकासावर भर द्यावा, असे सांगताहेत, तर दुसरीकडे नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अर्मत्य सेन सदोष अन्नधान्य सुरक्षा विधेयकाचे जोरदार सर्मथन करत आहेत. खरे तर विकास आणि उत्पन्नाचे फेरवितरण यात फारसा विरोधाभास नाही. विकास आणि सरकारी उत्पन्न वाढवल्याशिवाय गरिबांची मदत करणे अशक्य आहे, तर गरिबांची मदत न केल्यास विकास साधणार नाही. उलट एक सामाजिक संकट उभे राहील. हे उदाहरणासह समजून घेऊ. समजा एक गरीब शेतकरी आहे, ज्याच्याकडे स्वत:साठीच अत्यंत कमी धान्य आहे. समजा त्याने सर्वच धान्य संपवले तर पुढे त्याला उपाशी राहावे लागेल. कारण पुढच्या पेरणीसाठी त्याच्याकडे बियाणेच राहणार नाही. त्याने सर्व धान्य पेरणीसाठी राखले असते तरीही त्याचा मृत्यू अटळ आहे. येथे प्रश्न हा नाही की, त्याने धान्य खावे की खाऊ नये, तर प्रश्न असा आहे की, त्याने किती धान्य खावे आणि किती पेरणीसाठी राखून ठेवावे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास अर्मत्य सेन यांचे मत चुकीचे ठरते.


देशासमोर सध्या विकास मंदावल्याची समस्या आहे. रुपयाची घसरण होत आहे. सरकारी उत्पन्नाची बोबाबोंब आहे. अशा स्थितीत विकासाला प्राधान्य हवे. आगामी काळात गरिबांसाठी विविध संसाधनाच्या निर्मितीसाठी विकासाला प्राधान्य देणे उचित ठरते. तसेच सरकारने गरिबांना जेवण देण्याइतकी स्थिती सध्या खालावलेली नाही. धान्य अनुदान आणि मनरेगावर खर्चाच्या माध्यमातून गरिबांना जेवण देण्यासाठी सरकारकडे 20 हजार कोटी रुपयांचा पुरेसा निधी आहे.


यातील निम्मा पैसा भ्रष्टाचार, चोरी आणि इतर नुकसानीत वाया जातो, ही खरी समस्या आहे. जो पैसा गरिबांपर्यंत जायला हवा तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. या वाया जाणार्‍या पैशाबाबत अर्मत्य सेन यांचे सर्मथन नाही तर धान्य सुरक्षामध्ये सरकारने आणखी निधी ओतावा आणि तो वाया जावा असे त्यांना वाटते.
नियोजन आयोगाच्या मते, देशातील 22 टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे. ही संख्या 26 कोटींच्या आसपास आहे. सरकारने या लोकांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी प्रतिव्यक्ती वर्षाकाठी चार हजार रुपये दिले तरीही एक लाख चार हजार कोटी रुपये खर्च होतील. ही रक्कम त्यांच्या सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होईल. मात्र, गरिबी हटवण्यासाठी आपण तर यापेक्षा जास्त पैसा खर्च करत आहोत. ही कक्षा रुंदावून 67 टक्के लोकसंख्येला स्वस्त धान्य पुरवण्याची आमची तयारी आहे. अर्थचक्र मंदावले असतानाही व इतर सर्व निर्देशांक आलबेल नसतानाही आमची ही तयारी आहे. सरकारचे विश्लेषण सांगते की, देशातील 22 टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली आहे, तर इतर 67 टक्के लोकसंख्येला स्वस्त धान्य का द्यायचे?


यावरून 55 कोटी लोक गरीब नाहीत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यांना स्वस्त दरात धान्य पुरवणे म्हणजे निवडणुका तोंडावर असताना त्यांची मते खरेदी करण्यासारखे आहे. अर्मत्य सेन फार मोठे अर्थतज्ज्ञ असतील, मात्र ते योग्य रीतीने विचार करत आहेत, असे कोणी मानू नये. ते चुकीच्या वेळी चुकीच्या धोरणाला पाठिंबा देत आहेत. सध्या जगभरात सर्वत्र स्थिती खराब आहे. अशा वेळी गरिबी हटावच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सरकारच्या मत खरेदीच्या प्रयत्नाला अर्मत्य सेन यांच्यासारख्या हाय प्रोफाइल अर्थतज्ज्ञाने पाठीशी घालणे बेजबाबदारपणाचे म्हणावे लागेल. समजा अर्थव्यवस्थेची गाडी आणखी बिघडली तर त्याचा फटका गरिबांनाच जास्त बसणार आहे. याबाबतीत सध्या सेन यांचे म्हणणे ऐकण्यापेक्षा भगवती काय म्हणतात त्याकडे लक्ष देणे अधिक योग्य राहील.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फस्र्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.